हातरूण: निसर्गाचा लहरीपणा, उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत शेतमालाला मिळणारा कमी भाव, यामुळे शेती बेभरवशाचा व्यवसाय झाला आहे. तसेच दरवर्षी शेती उपयोगी साधनांच्या किमतीत होणारी भरमसाट वाढ शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर घालत आहेत. यामुळे शेती कशी करावी, असा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे उभा ठाकला आहे.
बाळापूर तालुक्यात खरीप हंगामात कापूस, तूर, सोयाबीन तर रब्बी हंगामात हरभरा, मूग, ज्वारी, गहू आदी पीक घेतले जातात; मात्र दिवसेंदिवस शेतीवरील मनुष्यबळ कमी होत आहे. पिकांची समानता असल्याने पिकांची लागवड आणि काढणीचा हंगाम सारखाच येतो. त्यामुळे मजुरांची प्रचंड कमतरता निर्माण होते. अशा वेळी पिके काढणीसाठी मागेल ती मजुरी देऊन बाहेरगावाहून मजूर आणावे लागतात. परिणामी, शेतकऱ्यांना अधिकचा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागतो. दरवर्षी शेतीची अवजारे, बी-बियाणे आणि रासायनिक खतांच्या किमती वाढत आहे. यंदा १ मार्चपासून खत उत्पादक कंपन्यांनी खतांच्या दरात प्रति ५० किलोच्या बॅग मागे १७.३४ टक्के वाढ केली आहे. ही वाढ शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणारी ठरत आहे. डिझेलच्या किमती वाढत असल्याने ट्रॅक्टरद्वारा पीक काढणी, मळणीसह शेत मशागतीच्या खर्चात वाढ होत आहे. विजेची दरवाढ डोईजड होत आहे. दरवर्षी शेतपिकांच्या उत्पादन खर्चात १५ ते २० टक्क्यांनी वाढ होत आहे. मात्र उत्पादन खर्चानुसार शेतमालाला हमी भाव मिळत नाही. संपूर्ण शेतमालाची शासकीय हमीभावात सीसीआय किंवा नाफेड यंत्रणेकडून खरेदी केली जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नाइलाजाने शेतमाल खासगी व्यापाऱ्यांना कमी भावात विकावा लागतो. यात शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होते. त्यामुळे शेतकरी कर्जाच्या खाईत लोटल्या जात आहे. म्हणून शेती व्यवसायातील अडचणी लक्षात घेऊन शासनाने शेतकरी हिताचे रक्षण करावे, अशी मागणी तालुक्यातील शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
--------------------
शेतमालाला भाव कमी मिळत आहे. लॉकडाऊनमुळे परजिल्ह्यातील मजुरांनी पाठ फिरविल्याने भरमसाट मजुरी वाढली आहे. अशातच शेती उपयोगी साहित्यांची किंमतही भरमसाट झाली आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांनी जगायचे तरी कसे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
- मंजूर शाह, शेतकरी, हातरुण.
शेती व्यवसायातील अडचणी लक्षात घेऊन शासनाने शेतकरी हिताचे रक्षण करावे, पेट्रोल, डिझेल आणि सिलिंडर गॅस चे भाव वाढले आहेत. खताच्या किमती वाढल्या. दिवसेंदिवस महागाई वाढत असल्याने गोरगरीब नागरिकांनी जगावे कसे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
- राम गव्हाणकर, सदस्य, जिल्हा परिषद, अकोला