अकोला : जिल्हा परिषद प्रशासनाला बदली प्रक्रियेसाठी ठरवून दिलेल्या वेळापत्रकानुसार बदल्या करण्यास आचारसंहितेचा अडसर असल्याने त्या बदल्या आता ७ जूनपर्यंत करण्यास शासनाने २७ मे रोजी मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने १३ ते १६ मे दरम्यान केलेल्या बदली प्रक्रियेत आचारसंहितेचा भंग झाल्याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्याचवेळी कर्मचाऱ्यांना बदली आदेश दिले नसल्याने ७ जूनपर्यंत ते दिले जातील, अशी तयारी जिल्हा परिषदेने केली आहे.जिल्हा परिषदेतील कर्मचाºयांच्या बदल्यांच्या निर्णयानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी विविध संवर्गातील कर्मचाºयांच्या बदल्यांसाठीची समुपदेशनाची प्रक्रिया १३ ते १५ मे दरम्यान जिल्हा परिषद प्रशासनाने पार पाडली आहे. त्यामध्ये पक्षाघाताने आजारी, अपंग कर्मचारी, गतिमंद मुलांचे पालक, ह्रदय शस्त्रक्रिया, एकच मूत्रपिंड असलेले, डायलिसिस सुरू असलेले, कर्करोगी, आजारी, सैनिक-अर्धसैनिक जवानांच्या पत्नी, विधवा, विधवा कर्मचारी, घटस्फोटीत महिला कर्मचारी, कुमारिका कर्मचारी, वयाची ५३ वर्ष पूर्ण झालेले कर्मचारी, पती-पत्नी एकत्रीकरण, शासनमान्य संघटनेचे पदाधिकाºयांच्या बदल्यांसाठी समुपदेशन करण्यात आले. जिल्हा परिषदेतील बांधकाम विभाग, लघुसिंचन, ग्रामीण पाणी पुरवठा, कृषी, अर्थ, पशुसंवर्धन, पंचायत विभाग, आरोग्य विभाग, महिला व बालकल्याण, शिक्षण विभाग, त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागातील बदल्यांसाठी समुपदेशन करण्यात आले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यासह अधिकाºयांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली. दरम्यान, शासनाने निर्णयात बदली प्रक्रियेचे वेळापत्रक दिले आहे. त्यानुसार १२ मे पासून ती सुरू करता येते. १६ ते २५ मे दरम्यान समुपदेशनाने प्रत्यक्ष बदलीची प्रक्रिया करता येते; मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा भंग होऊ शकतो, या कारणामुळे अनेक जिल्हा परिषदांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली नाही. त्या जिल्हा परिषदांनी ७ जूनपर्यंत कर्मचाºयांच्या बदल्या कराव्या, असे ग्रामविकास विभागाने २७ मे रोजीच्या पत्रातून स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, अकोला जिल्हा परिषदेत निवडणुकीच्या आचारसंहितेत बदल्या झाल्या, त्यातून आचारसंहितेचा भंग झाल्याबाबतचा संभ्रम कर्मचाºयांमध्ये निर्माण झाला आहे.- बदल्यांचे आदेश नाहीतदरम्यान, जिल्हा परिषद प्रशासनाने समुपदेशनाची प्रक्रिया केली. कोणालाही बदलीचा आदेश दिला नाही, असा पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे आचारसंहितेचा भंग झाला नाही. प्रक्रियेला मुदतवाढ असल्याने ७ जूनपर्यंत कर्मचाºयांना आदेश दिले जातील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.