- संतोष येलकर
अकोला : महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती (उमेद) अभियानांतर्गत राज्यातील जिल्हा व तालुकास्तरावर प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत विस्तार अधिकºयांची प्रतिनियुक्ती रद्द करून, त्यांच्या सेवा जिल्हा परिषदांकडे वर्ग करण्याचा आदेश महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी १३ आॅक्टोबर रोजी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना (सीईओ) दिला. त्यानुसार ‘उमेद’ अभियानातील प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत विस्तार अधिकाºयांना जिल्हा परिषदांमध्ये रुजू करून घेण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे.
शासनाच्या १८ जुलै २०११ रोजीच्या निर्णयानुसार राज्यातील ३४ जिल्ह्यातील ३५१ तालुक्यांमध्ये महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यात जिल्हा व तालुकास्तरावर अभियान व्यवस्थापन कक्षांची स्थापना करण्यात आली.‘उमेद’ अभियानाच्या विस्तारित संरचनेत राज्यातील जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणांमध्ये कार्यरत विस्तार अधिकाºयांची प्रतिनियुक्तीवर सेवा घेण्यात आली होती. अभियानातील अस्थायी स्वरूपाच्या पदांना शासनाने सप्टेंबर २०१९ पर्यंत मुदतवाढ दिली असून, त्यानंतर मात्र मुदतवाढ देण्यात आली नाही. सद्यस्थितीत राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये अधिकारी व कर्मचाºयांच्या जागा रिक्त असल्याने, विकासकामांवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातील कार्यरत विस्तार अधिकाºयांची प्रतिनियुक्ती रद्द करून त्यांच्या सेवा जिल्हा परिषदांकडे वर्ग करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे अभियानांतर्गत राज्यातील जिल्हा व तालुकास्तरावर प्रतिनियुक्तीने कार्यरत विस्तार अधिकाºयांची प्रतिनियुक्ती रद्द करून त्यांच्या सेवा १३ आॅक्टोबरपासून जिल्हा परिषदांकडे वर्ग करण्याचा आदेश महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण जैन यांनी १३ आॅक्टोबर रोजी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना दिला. त्यानुसार ‘उमेद’ अभियानांतर्गत प्रतिनियुक्तीवरील कार्यरत विस्तार अधिकाºयांना जिल्हा परिषद अंतर्गत रुजू करून घेण्याची कार्यवाही जिल्हा परिषदांकडून सुरू करण्यात आली आहे.
कार्यमुक्त केल्यानंतर वेतन-भत्ते अदा करू नये!
‘उमेद’ अभियानांतर्गत प्रतिनियुक्तीवरील विस्तार अधिकाºयांना कार्यमुक्त केल्यानंतर त्यांचे वेतन व भत्ते अभियानातून अदा करू नये, असे निर्देशही ‘उमेद’ अभियानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.