अकोला: महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या ४० टक्क्यांपेक्षाही अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्याचे प्रमाणीकरण न झाल्याने त्यांच्या बँक खात्यात शासन निधी जमा झाला नाही. त्यामुळे त्यांचे खाते थकीत असून, बँकांकडून त्यांना कर्ज देण्यास नकार दिला जात आहे. यावर उपाय म्हणून त्या शेतकऱ्यांची थकीत रक्कम ‘शासनाकडून येणे’ असे दर्शवून त्यांना कर्ज वाटप करण्याचे निर्देश शासनाने सर्वच बँकांना २३ मे रोजी दिले आहेत. त्यामुळे कर्जमाफीस पात्र असताना खाते प्रमाणीकरण न झालेल्या राज्यातील शेतकºयांना आता बँकांकडून कर्ज मिळणार आहे.शासनाने घोषित केलेल्या योजनेनुसार ३१ मार्च २०२० अखेरपर्यंत थकीत शेतकºयांचे कर्ज खाते निरंक करून त्यांना पुढील हंगामात कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार होते. त्यासाठी ठरलेल्या पद्धतीनुसार शासनाने पोर्टलवर अपलोड केलेल्या यादीनुसार त्यांच्या कर्ज खात्याचे प्रमाणीकरण करण्यात आले. त्यानुसार प्रत्येक पात्र शेतकºयांकडे देय असलेली रक्कम बँकेला शासनाकडून देण्यात आली. दरम्यान, २३ मार्चपासून कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे कर्जमाफीस पात्र ठरलेल्या शेतकºयांच्या खात्याच्या प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया थांबली. त्यामुळे शासनाकडूनही त्यांच्या थकीत रकमेचा भरणा बँकांना मिळू शकला नाही. कर्जाची रक्कम शासनाकडून बँकांना दिली जाणार आहे. त्यामुळे त्यांना थकबाकीदार न समजता चालू वर्षात कर्जासाठी पात्र ठरविण्यात यावे, तसेच कर्ज वाटप करावे, असे निर्देशही शासनाने २३ मे रोजीच्या निर्णयातून दिले आहेत.त्यानुसार योजनेसाठी पात्र असलेल्या शेतकºयांच्या कर्जाची रक्कम ‘शासनाकडून येणे’ अशी नोंद करावी, त्यासाठी बँक व्यवस्थापनांनी करावयाच्या प्रक्रियेबद्दलही निर्देश देण्यात आले. थकीत कर्जदाराची जी रक्कम शासनाकडून बँकांना मिळणे अपेक्षित आहे, त्या रकमेवर १ एप्रिल २०२० पासून व्याज लावावे, रकमेसह त्या व्याजाचा भरणा शासन करणार आहे, असेही शासनाने आदेशात म्हटले आहे.दरम्यान अकोला जिल्ह्यातील ७४,३५५ शेतकºयांची माहिती अपलोड झालेली नाही. त्यामुळे चालू वर्षात ते शेतकरी कर्ज वाटपासाठी पात्र ठरतात की नाही, याबाबतचा संभ्रम होता, तो आता शासन निर्णयामुळे दूर झाला आहे.प्रस्तावनेत गोंधळ; म्हणे, कर्जमाफीचा लाभ देणे शक्य नाहीथकबाकीदार कर्जदार शेतकºयांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात शासनाने काढलेल्या अध्यादेशामध्ये प्रस्तावनेतच गोंधळ घातला आहे. कर्ज देण्यासाठीचा शासन निर्णयही शनिवारी जारी करण्यात आला आहे. कोविडमुळे राज्यातील उत्पन्नाचे स्रोत आटले असल्याने महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेतील उर्वरित शेतकºयांना नजीकच्या काळात कर्जमाफी देणे शक्य होणार नाही, असे स्पष्ट शब्दात नमूद केले आहे. या अध्यादेशाचे पहिलेच पान सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाल्याने सरकारच्या धोरणावरच विरोधकांना शंका व्यक्त करण्याची संधी मिळाली.