- संजय खांडेकरअकोला : वित्त मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार जीएसटी कर संरचनेच्या सुलभीकरण व युक्तीकरण करण्याच्या दृष्टीने अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाची मागणी मान्य करीत उच्चस्तरीय जीएसटी सल्लामसलत समिती स्थापन करण्यत आली आहे. व्यापारी पदाधिकाऱ्यांना या समितीच्या माध्यमातून अभिप्राय मांडण्याचे व्यासपीठ मिळाल्याने ‘कॅट’कडून सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.उच्चस्तरीय जीएसटी सल्लामसलत समितीमध्ये व्यापार व उद्योग, संस्था, तज्ज्ञ, सीबीआयसी अधिकारी, काही राज्य सरकारचे प्रतिनिधी आणि जीएसटीएनचे उमेदवार प्रामुख्याने सहभागी राहणार आहेत. जीएसटी प्रणालीतील नवीन कार्यक्षमता आणि नवीन आयटी साधनांचा अवलंब करण्यासंदर्भात ही समिती अभिप्राय आणि सूचना देणार आहे.सीएआयटीचे सरचिटणीस प्रवीण खंडेलवाल यांनी या समितीच्या स्थापनेचे स्वागत होत असून, या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांना आपली बाजू ठेवण्याचा हक्क मिळाल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. जीएसटी कर संरचनेचे अधिक सुलभ पालन करण्यास मदत होईल, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. जीएसटी अंतर्गत राज्य आणि जिल्हा पातळीवर अशाच समित्या स्थापन केल्या गेल्या, तर ते सर्वात योग्य ठरेल, असा सल्लादेखील त्यांनी दिला. केंद्र सरकारचे हे एक सकारात्मक पाऊल आहे, जेणेकरून सामान्य व्यापारीदेखील जीएसटीचे पालन करू शकेल. या समितीमध्ये ‘सीएआयटी’बरोबरच असोचॅम, फिक्की, पीएचडी चेंबर, नॅसकॉम, लघू उद्योग भारती आणि राजस्थान कर सल्लागार संघटनेचे प्रतिनिधी सदस्य म्हणून घेण्यात आले आहेत. पुढे, इन्स्टिट्युट आॅफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स आॅफ इंडिया, इन्स्टिट्युट आॅफ कंपनी सेक्रेटरीज आॅफ इंडिया, कॉस्ट अकाउंटंट्स आॅफ इंडिया, कर तज्ज्ञ यांनादेखील समितीमध्ये प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. जीएसटीएनचे इतर उपाध्यक्ष (सेवा) सदस्य सचिव असतील.