अकाेला : बुलडाणा, अकाेला व वाशिम जिल्ह्यांत हायब्रिड ॲन्युइटीअंतर्गत सुमारे ७०० काेटी रुपयांतून निर्माण केल्या जाणाऱ्या रस्ते कामाच्या चाैकशीला प्रारंभ झाला आहे. सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग अमरावतीचे मुख्य अभियंता पी. डी. नवघरे यांनी रस्त्यांची प्रत्यक्षात पाहणी करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. यादरम्यान, रस्ते कामावर नियुक्त करण्यात आलेल्या अभियंत्यांना काही लाेकप्रतिनिधींकडून नाहक दमदाटी व शिवीगाळ केली जात असल्याची माहिती समाेर आली आहे.
तत्कालीन युती सरकारच्या कालावधित पश्चिम वऱ्हाडातील बुलडाणा, अकाेला व वाशिम या तीन जिल्ह्यांत हायब्रिड ॲन्युइटीअंतर्गत प्रशस्त सिमेंट रस्त्याच्या कामाला मंजुरी देण्यात आली हाेती. यामध्ये प्रामुख्याने शेगाव ते अकाेला ते वाशिम या प्रमुख दिंडी मार्गाचा समावेश आहे. काेराेनाच्या कालावधित या रस्त्याचे कामकाज खाेळंबले हाेते. मागील काही दिवसांपासून शेगाव ते पारस ते गायगाव तसेच गाेरेगाव ते माझाेड, भरतपूर, वाडेगाव ते पातूर रस्त्याच्या कामाला गती आल्याचे दिसत आहे. यादरम्यान, रस्त्यासाठी शासनाकडून प्राप्त निधीचा याेग्य विनियाेग हाेत नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत शिवसेनेचे विधान परिषद सदस्य गाेपीकिशन बाजाेरिया यांनी राज्य शासनाकडे रस्त्याच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यानुसार शासनाने रस्ते कामाची चाैकशी करण्याचा आदेश जारी केला. सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावतीचे मुख्य अभियंता पी. डी. नवघरे यांनी चाैकशीला प्रारंभ केल्याची माहिती असून, आक्षेप असणाऱ्या रस्त्यांची प्रत्यक्षात तपासणी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
शासनाकडून चाैकशी; न्यायालयात धाव
हायब्रिड ॲन्युइटीअंतर्गत निर्माणाधीन रस्त्यांची राज्य शासनाने चाैकशी सुरू केली आहे. अशास्थितीत याप्रकरणी काही व्यक्तींकडून नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याची माहिती आहे. निर्माणाधीन रस्त्यांचा दर्जा याेग्य नसेल, तर सत्य चाैकशीअंती समाेर येईल, यात दुमत नाही. परंतु न्यायालयाच्या माध्यमातून रस्त्यांच्या निर्माण कार्याला खीळ घालणे कितपत याेग्य, असा सवाल उपस्थित हाेऊ लागला आहे.
काेराेनामुळे रस्त्यांची कामे प्रभावित झाली हाेती. या कामाला नुकतीच सुरुवात झाली असून, अद्याप ही कामे प्राथमिक स्थितीत आहेत. वरिष्ठांच्या आदेशानुसार मंजूर झालेला रस्ता, त्यावरील निधीचे विनियाेजन व वर्तमान स्थितीबाबत माहिती सादर केली जाणार आहे.
-गिरीश जाेशी, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग