- नितीन गव्हाळे
लोकमत न्यूज नेटवर्क अकोला : कोरोना प्रादुर्भावामुळे शैक्षणिक सत्र सुरू करावे की नाही, याविषयी चर्चा सुरू होती. अखेर शासनाने काही नियम व अटी घालून टप्प्याटप्प्याने शाळा सुरू करण्यास सांगितले आहे; परंतु परिस्थिती लक्षात घेऊन नियोजन करण्यात येत आहे. सध्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण उपलब्ध करून देण्यावर अधिक भर आहे. शिक्षकांच्या कामाबाबत, शैक्षणिक सत्राबाबत नियोजन करण्यात येत आहे. असे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रकाश मुकुंद यांनी सांगितले. शिक्षणाधिकारी मुकुंद यांच्याशी शनिवारी साधलेला संवाद...
ऑनलाइन शिक्षणाबाबत काय नियोजन केले आहे?- राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणेमार्फत दीक्षा अॅप तयार केले आहे. या अॅपच्या माध्यमातून आणि रेडिओ, टीव्हीद्वारे शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून ऑफलाइनपेक्षा आॅनलाइन शिक्षण उपलब्ध करून देण्यावर शिक्षण विभागाचा भर राहणार आहे. यात आव्हाने आहेत; परंतु त्यावर मात करून मुलांना शिक्षण कसे मिळेल, याचा विचार आम्ही करतो आहोत.शाळा सुरू करण्याच्या नियोजनाबाबत काय सांगाल?- शासनाने शाळा-महाविद्यालये सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्ह्याची परिस्थिती पाहून, टप्प्याटप्प्याने शाळा सुरू होतील. त्यासाठी शाळा विकास समिती, शाळा व्यवस्थापन समितीला अधिकार दिले आहेत. एकदम शाळा सुरू होणार नाहीत; परंतु शाळांच्या शैक्षणिक सत्रास सुरुवात करणे गरजेचे आहे. इ. ९ वी ते १२ वीपर्यंतचे शिक्षण जुलैपासून, इ. ६ वी ते ८ वी-आॅगस्टपासून, इ. ३ री ते ५ वी-सप्टेंबरपासून आणि इ. ११ वीचे शैक्षणिक दहावीच्या निकालानंतर सुरू करण्यात येईल. सध्या फिजिकली शैक्षणिक सत्रात सुरू करणे शक्य नाही; परंतु आॅनलाइन शैक्षणिक सत्रास सुरुवात झाली आहे.शिक्षकांचे काम, त्यांच्या समस्यांचे काय?- जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्था कायद्यांतर्गत जिल्ह्यातील १,३00 माध्यमिक शिक्षकांच्या शासकीय कामासाठी नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. आॅनलाइन शिक्षण सांभाळून शिक्षक राष्ट्रीय कार्यात योगदान देत आहेत. त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शिक्षण विभाग तत्पर आहे. शिक्षणाधिकारी कार्यालय सुरू असून, शिक्षकांच्या समस्या प्राधान्याने सोडविल्या जातील.
खासगी शाळांच्या शैक्षणिक शुल्कावरील नियंत्रणाचे काय?- शासनाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. खासगी शाळांनी यंदा शैक्षणिक शुल्क वाढ करू नये. पालकांकडून टप्प्याटप्प्याने शैक्षणिक शुल्क आणि तेही ऑनलाइन घ्यावे. शाळांनी शुल्कवाढ केल्याची पालकांनी तक्रार केल्यास त्या शाळेवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. त्यासाठी जिल्हास्तरावर तक्रार समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
संचमान्यता, अतिरिक्त शिक्षक, त्यांचे समायोजनाचे काय?- यंदा संचमान्यता होणार नाही. संचमान्यता, अतिरिक्त शिक्षक, त्यांचे समायोजन हे विषय तूर्तास बाजूला आहेत. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण कसे मिळेल, याला प्राथमिकता आहे. विद्यार्थ्यांचे आरोग्य, त्यांची सुरक्षितता महत्त्वाची आहे. त्यामुळे सध्या तरी ऑफलाइनपेक्षा आॅनलाइन शिक्षण विद्यार्थ्यांपर्यंत कसे पोहोचेल, याच्यावरच शिक्षण विभाग भर देत आहेत. ग्रामीण भागात अडचणी येत आहेत; परंतु त्या कशा दूर करता येतील, याचाही विचार आम्ही करतो आहोत. शिक्षकांनीसुद्धा विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण देण्याबाबत नियोजन करावे.