अकोला: विदर्भामध्ये ६,३00 मेगावॉट वीज तयार होते. त्यापैकी केवळ २,२00 मेगावॉट वीज विदर्भाला मिळते. कमी प्रमाणात वीज उपलब्धतेमुळे विदर्भात सातत्याने भारनियमन करण्यात येते. शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना वीज मिळत नाही. विजेच्या दर प्रचंड असून, राज्य शासन विदर्भातील जनतेची लूट करीत असल्याचा आरोप विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे नेते व माजी आमदार अॅड. वामनराव चटप यांनी करीत, याविरुद्ध विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्यावतीने ९ आॅगस्ट रोजी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निवासस्थानावर वीज व विदर्भ मार्च काढण्यात येणार आहे, अशीही माहिती माजी आ. चटप यांनी दिली.विजेचे अव्वाच्या सव्वा दर आकारून राज्य शासन जनतेची लुबाडणूक करीत आहे. विदर्भातील जमीन, पाणी, कोळशाचा वापर करून वीज तयार होते. औष्णिक वीज केंद्रामुळे चंद्रपूर, अकोला, नागपूर शहरे प्रदूषित होत आहेत. प्रदूषणामुळे जनतेला कर्करोग, दमा, अस्थमा, हृदयरोगासारख्या गंभीर आजारांचा सामना करावा लागत आहे. विदर्भाला प्रदूषित करून राज्य शासन पश्चिम महाराष्ट्राला वीज पुरवठा करीत आहे. ६,३00 मेगावॉट वीज तयार करणाºया विदर्भाला केवळ २,२00 मेगावॉट वीज उपलब्ध करून विदर्भात भारनियमन, अधिक दर लादण्यात येत आहे. शेतकºयांच्या कृषी पंपाला वीज मिळत नाही. विदर्भ वेगळा झाला तर ३ हजार मेगावॉट वीज विदर्भाला मिळेल. कृषी पंपांचे भारनियमन संपेल आणि विजेचे दर निम्मे होतील. ग्रामीण भागातील भारनियमन संपेल आणि ११ जिल्ह्यांचे ३0 जिल्हे आणि ३५0 तालुक्यांची निर्मिती होईल. त्यासाठी स्वतंत्र विदर्भ राज्य होणे काळाची गरज आहे. असे सांगत, माजी आ. वामनराव चटप यांनी, देशात सर्वाधिक महाग वीज महाराष्ट्र आहे. विदर्भातील जनतेसाठी विजेचे दर निम्मे झाले पाहिजेत. कृषी पंपाच्या बिलातून शेतकºयांची मुक्तता झाली पाहिजे. यासाठी विदर्भ राज्य आंदोलन समितीतर्फे प्रत्येक तालुकास्तरावर १ आॅगस्ट रोजी वीज बिल होळी आणि ९ आॅगस्ट रोजी संविधान चौक नागपूर येथून ऊर्जा मंत्र्यांच्या निवासस्थानावर वीज व विदर्भ मार्च काढण्यात येणार आहे. या मार्चमध्ये जनतेने सहभागी व्हावे. अशी माहिती अॅड. चटप यांनी दिली. पत्रपरिषदेला रंजना मामर्डे, धनंजय मिश्रा, गजानन हरणे, डॉ. नीलेश पाटील, विलास ताथोड, नरेंद्र पुंडकर, सुरेश जोगळे, ऋषिकेश बोंडे, सुरेश देशमुख, सविता वाघ उपस्थित होते.