- सदानंद सिरसाटअकोला : अकोला, वाशिम, धुळे, नंदुरबार या जिल्हा परिषदांची निवडणूक घेताना राखीव जागांची संख्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्यासाठी शासनाने तीन महिन्यांत कार्यवाही करून तसा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठात सादर करण्याची मुदत २७ नोव्हेंबर रोजीच संपुष्टात आली. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात राखीव जागांच्या तरतुदीच्या कलमात दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव शासनाने ठेवल्याचे प्रतिज्ञापत्रात सांगितले होते; मात्र तो प्रस्ताव अद्यापही अधिवेशनात चर्चेसाठी आलेला नाही. विशेष म्हणजे, उद्या ३० नोव्हेंबर रोजी अधिवेशनाचे सुप वाजणार आहे.महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियमातील कलम १२ (२) नुसार ठरविलेले आरक्षण ५० टक्क्यांच्या अधिक होत आहे. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने २७ आॅगस्ट २०१८ रोजी राज्य सरकारला अधिनियमातील तरतुदीत आवश्यक दुरुस्ती करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देत अकोला, वाशिम, नंदुरबार, धुळे जिल्हा परिषदांची निवडणूक प्रक्रिया यथास्थिती ठेवण्याचा आदेश दिला. त्यापूर्वी २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल एका याचिकेच्या सुनावणीत राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले होते. त्यामध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियमातील तरतुदीमध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाकडे पाठविला. तो निर्णयाधीन असल्याचे सांगितले होते; मात्र त्यानंतर त्या प्रस्तावावर शासनाचा कोणताच निर्णय झाला नाही. त्यामुळे अद्यापही अधिनियमातील त्याच तरतुदीनुसारच निवडणुकीत आरक्षित जागांची संख्या निश्चित केली जात आहे. दरम्यान, आता तीन महिन्यांत शासनाने काय केले, त्याबाबतच्या कार्यवाहीचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा लागणार आहे.
शासनाविरुद्ध आयोगाचीही याचिकानागपूर जिल्हा परिषदेची मुदत मार्च २०१७ मध्येच संपुष्टात आली. तेव्हापासून जिल्हा परिषदेची निवडणूक सातत्याने पुढे ढकलली जात आहे. राज्य शासनाकडून नागपूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत अडथळे निर्माण केले जात आहेत. सुरू झालेली प्रक्रिया राज्य शासनामुळे रद्द करावी लागते, त्यानंतर नवीन राबवावी लागते. निवडणूक प्रक्रियेला बाधा पोहोचेल, असे निर्णय शासनाने घेऊ नये, याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीसही बजावलेली आहे. त्यामुळे आता नागपूरसह चार जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीबाबत शासनाने केलेली कार्यवाही न्यायालयातच सांगावी लागणार आहे.
शासनाची भूमिका संदिग्धएकीकडे विधिमंडळात प्रस्तावावर चर्चा झाली नाही. त्याचवेळी चार जिल्हा परिषदांची मुदत ३० डिसेंबर रोजी संपुष्टात येत आहे. मुदतीनंतरच्या काळात जिल्हा परिषदेचा कारभार कोण पाहणार, यावर शासनाला निर्णय घ्यावा लागणार आहे. सध्याच्या पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देणे, प्रशासक नेमणे यावर शासन कोणता निर्णय घेईल, याबाबत सध्यातरी संदिग्धता आहे.