या योजनेंतर्गत ०.५ ते २ मे.वॅ. क्षमतेचे विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा प्रकल्प प्राधान्याने शेतकरी, शेतकरी सहकारी संस्था, पंचायत, शेतकरी उत्पादक संस्था (एपपीओ) आणि पाणी वापरकर्ता संघटना (डब्लूयूए) हे सौर ऊर्जा प्रकल्प विकसित करू शकतात. सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक समभागाची व्यवस्था करण्यास सक्षम नसल्यास ते विकासकांद्वारे सौर ऊर्जा प्रकल्प विकसित करण्याचा पर्याय निवडू शकतात. अशा परिस्थितीत भाडेपट्टी कराराद्वारे जमीन मालकाला त्यांच्या जमिनीचे भाडे मिळणार आहे.
योजनेमध्ये निविदेद्वारे भाग घेण्याकरिता शेतकरी, शेतकरी सहकारी संस्था, पंचायत, शेतकरी उत्पादक संस्था आणि पाणी वापरकर्ता संघटना यांच्यासाठी कोणतेही आर्थिक निकष नाहीत. तथापि, विकासकाला या योजनेंतर्गत भाग घेण्याकरिता काही अटींची पूर्तता करावी लागेल. वीज खरेदी करार प्रकल्प कार्यान्वित झालेल्या तारखेपासून २५ वर्षांकरिता ३.१० रुपये प्रति युनिट दराने राहील. हा सौर ऊर्जा प्रकल्प महावितरणच्या जवळच्या ३३/११ के.व्ही. उपकेंद्राशी थेट जोडला जाईल.
पीक लागवडीकरिताही जमिनीचा उपयोग
हे प्रकल्प जमिनीवरील सौर प्रकल्पाची उभारणी स्टिल्ट रचना वापरूनही उभारता येईल जेणेकरून शेतकऱ्याला त्यांच्या जमिनीचा वापर भाडेपट्टीव्यतिरिक्त पिकांच्या लागवडीकरिताही होऊ शकेल. या योजनेत शेतकरी त्यांच्या बँक खात्यामध्ये विकासकाद्वारे जमिनीचे मिळणारे भाडे हे महावितरणमार्फत जमा करण्याचा पर्याय निवडू शकतात.