अकोला : पारदर्शकपणे आणि निकोप स्पर्धेतून विकास कामांची निविदा प्रक्रिया राबवण्यासाठी सुरू केलेल्या शासनाच्या ई-टेंडरिंग पद्धतीत मोठाच घोटाळा केला जात आहे. राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदांमध्ये या प्रक्रियेचे प्रमुख म्हणून अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता तेवढेच जबाबदार आहेत. निविदा उघडताना ‘आयपी अ‍ॅड्रेस’ची खातरजमा केल्यास हा घोटाळा उघड होऊ शकतो. मात्र, अधिकारी त्याकडे लक्ष देण्यास तयार नाहीत.शासनाने आॅक्टोबर २०११ पासूनच विविध विकास कामे, सेवा, वस्तू खरेदीसाठी आॅनलाइन ई-टेंडरिंगला सुरुवात केली. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स अंतर्गत निविदा प्रक्रियेतील अनेक बाबींमध्ये सुटसुटीतपणा आणणे, पारदर्शीपणा असावा, या उद्देशाने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत स्तरावर ही पद्धत सुरू झाली; मात्र त्यामध्ये पारदर्शीपणाऐवजी ‘कंत्राट मॅनेज’ करण्याच्या संधीचा वापर केला जात आहे. कामासाठी किंमत, दरांची स्पर्धा होण्याऐवजी कंत्राटदार ठरवतील, त्या मर्यादेपर्यंत कामाची किंमत ठेवून ते मंजूर केले जाते. त्यासाठी निविदा प्रक्रियेत निषिद्ध असलेल्या साखळी पद्धतीचाही वापर केला जात आहे. त्यातून शासनाचा फायदा होण्याऐवजी नुकसानच होत आहे.
काय आहे साखळी पद्धत..एखाद्या निविदेतील काम ठरावीक व्यक्तीला मिळण्यासाठी किमान तीन कंत्राटदार एकत्र येत निविदा भरतात. त्यातून ज्याला काम हवे त्याचा दर सर्वात कमी, तर इतर दोघांचे दर त्यापेक्षा काही फरकाने वरचढ ठेवले जातात. मात्र, कामाच्या मूळ किमतीपेक्षा अधिकच किंमत त्यामध्ये दाखल केली जाते. त्याचवेळी निविदेत किमान तिघांचा सहभाग असल्याने अधिकाऱ्यांकडून ती उघडली जाते. त्यातून कंत्राटदाराला हवा तेवढा दर आणि हवे ते कामही मिळते. हा प्रकार शासनाला चुना लावण्यासाठी सर्वत्र केला जात आहे.- कोण आहे जबाबदार?साखळी पद्धतीने निविदा भरताना एकाच ‘आयपी अ‍ॅड्रेस’वरून भरली जाते. त्यामुळे ज्याला काम हवे, त्या तिघांनीही एकाच ठिकाणी एकत्र येत संगनमताने निविदा भरल्याचे स्पष्ट होते. निविदा उघडताना संबंधित कंत्राटदारांच्या ‘आयपी अ‍ॅड्रेस’ची पडताळणी केल्यास राज्यभरातील जिल्हा परिषदांमध्ये सुरू असलेला निविदा घोटाळा पुढे येऊ शकतो. मात्र, संबंधित अधिकारीही मॅनेज असल्याने बिनबोभाटपणे हा प्रकार सुरू आहे.