लोकप्रतिनिधी-अधिका-यांच्या समन्वयाअभावी रखडल्या योजना!

अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे जिल्हा परिषदेवर ताशेरे; योजना मार्गी लावण्याचे निर्देश.

अकोला: जिल्हा परिषदमार्फत राबविण्यात येणार्‍या विविध योजना लोकप्रतिनिधी (पदाधिकारी) आणि अधिकार्‍यांच्या समन्वयाअभावी अडकल्या असल्याच्या मुद्यावर बोट ठेवत राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाने बुधवारी जिल्हा परिषदेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. येत्या डिसेंबर अखेरपर्यंत प्रलंबित योजना आणि प्रशासकीय कामे मार्गी लावण्याचे निर्देशही आयोगाकडून जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिले. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमातीचे अध्यक्ष सी.एल. थूल, सदस्य आर.डी. शिंदे यांच्यासह सदस्य सचिव आर.एच.मेंढे यांनी बुधवार, २६ ऑगस्ट रोजी जिल्हा परिषदेत आढावा बैठक घेतली. त्यामध्ये प्रामुख्याने जिल्हा परिषदमार्फत अनुसूचित जाती-जमातीसाठी राबविण्यात येणार्‍या विविध योजना, भरती प्रक्रिया, पदोन्नती आणि सोयी-सुविधांसह प्रकरणांचा निपटारा व तक्रारींचे निवारण यासंदर्भात आढावा घेण्यात आला. जिल्हा परिषद समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण, कृषी, पशुसंवर्धन, शिक्षण व पाणीपुरवठा या विभागामार्फत अनुसूचित जाती-जमातीसाठी राबविण्यात येणार्‍या योजना, त्याअंतर्गत उपलब्ध निधी याबाबत आयोगाकडून माहिती घेण्यात आली. योजनांसाठी उपलब्ध निधी खर्च का होत नाही, यासंदर्भात आयोगाच्या अध्यक्षांनी जिल्हा परिषदेच्या अधिकार्‍यांना विचारणा केली. शेळ्या-मेंढय़ा वाटप योजनेसह विभागनिहाय विविध योजनांसाठी उपलब्ध निधी खर्च करण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. जिल्हा परिषदेचे लोकप्रतिनिधी व अधिकार्‍यांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे योजना रखडल्याची बाब आयोगाच्या निदर्शनास आल्याने, या मुद्यावर जिल्हा परिषदेच्या कारभारावर आयोगाकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली. तसेच लोकप्रतिनिधी व अधिकार्‍यांनी संयुक्तरीत्या रखडलेल्या योजना येत्या डिसेंबर अखेरपर्यंत मार्गी लावण्याचे निर्देश आयोगाचे अध्यक्ष सी.एल.थूल यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिले. तसेच अनुसूचित जाती-जमातीच्या कर्मचार्‍यांबाबत भरती, पदोन्नतीची प्रलंबित प्रक्रिया तातडीने मार्गी लावण्याच्या सूचनाही आयोगाकडून देण्यात आल्या. या आढावा बैठकीला जिल्हा परिषदेचे सर्व अधिकारी उपस्थित होते.