अकोला: ‘स्वच्छ भारत’अभियानच्या धर्तीवर राज्यात ‘स्वच्छ महाराष्ट्र’अभियान राबवल्या जात असले तरी प्रत्यक्षात स्वच्छता राखण्याचे निकष कागदोपत्री पूर्ण करण्यात स्वायत्त संस्था धन्यता मानत असल्याचे दिसून येत आहे. कचरा विलगीकरणाच्या मुद्यावरून केंद्र व राज्य शासनाच्या स्तरावर वेळोवेळी निरनिराळे निर्णय घेतल्या जात असल्याची परिस्थिती आहे. काेराेना विषाणूच्या संकटामुळे घनकचऱ्याचे विलगीकरण करून सेंद्रिय खत तयार करणाऱ्या महापालिकांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याच्या निर्णयाला शासनाने कात्री लावल्याची माहिती आहे. अनुदानाच्या मुद्यावर शासन स्तरावर संभ्रम असल्याचे चित्र आहे.
‘स्वच्छ भारत’अभियानच्या पहिल्या टप्प्यात पात्र लाभार्थ्यांना वैयक्तिक शौचालय बांधून देण्याची मोहीम राबवण्यात आली. त्यामध्ये उघड्यावर शौच करण्यापासून परावृत्त करणे हा मुख्य उद्देश होता. शौचालय बांधून दिल्यानंतर संबंधित नागरी स्वायत्त संस्थांमधील परिस्थितीची केंद्र शासनाच्या चमूने तपासणी केल्यानंतर त्या-त्या स्वायत्त संस्थांना हगणदरीमुक्त घोषित करण्यात आले होते. अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात घनकचऱ्याचे ओला व सुका असे वर्गीकरण करून त्यापासून खत निर्मिती करण्याचा समावेश आहे. ही बाब अतिशय क्लिष्ट व खर्चिक असण्यासोबतच घनकचऱ्यावर प्रक्रिया प्रकल्प उभारणाऱ्या प्रकल्पासंदर्भात शाश्वती नसल्यामुळे शासन स्तरावर ठोस निर्णयांची अंमलबजावणी होत नसल्याची परिस्थिती आहे. महापालिकांनी ‘कचरा लाख मोलाचा’ मोहिमेकडे पाठ फिरवल्यानंतर शासनाने संबंधित महापालिकांचे अनुदान बंद करण्याचा इशारा दिला होता. प्रत्यक्षात अशी कोणतीही कारवाई झाली नसताना आता काेराेना विषाणूच्या संकटामुळे स्वायत्त संस्थांना दिल्या जाणाऱ्या प्रोत्साहनपर अनुदानाला कात्री लावण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आहे.
अभियानामधील ‘रेटिंग’वर साशंकता
शहरांमध्ये दैनंदिन स्वच्छता व घनकचऱ्याच्या मुद्यावर महापालिका प्रशासनाने स्वत:च्या कामकाजाचे मूल्यमापन करीत ‘रेटिंग’ द्यायचे आहेत. रेटिंग देण्याचे अधिकार खुद्द मनपाच्या स्तरावर असल्याने व दुसरीकडे शहरात घाणीचे साम्राज्य असल्यामुळे अभियानामधील रेटिंगवर साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
कार्यादेश दिले,कामाला सुरुवात नाही
‘स्वच्छ भारत’अभियान अंतर्गत शहरांना हगणदरीमुक्त घाेषित केल्यानंतर आता दुसऱ्या टप्प्यात घनकचरा प्रकल्प कार्यान्वित करून कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे अपेक्षित आहे. अकाेला शहर हगणदरीमुक्त घाेषित झाले असून, मनपा प्रशासनाने घनकचरा प्रकल्पासाठी महिनाभरापूर्वी कार्यादेश जारी केले आहेत. प्रत्यक्षात अद्यापही कामाला सुरुवात झाली नाही, हे येथे उल्लेखनीय.