अकोला : आॅनलाइन धान्य वाटपाऐवजी मॅन्युअली लाभ घेणाऱ्यांची धडक तपासणी करण्यासाठी पुरवठा विभागाच्या यंत्रणेकडे पात्र लाभार्थी नोंदवही (डी-१) अद्ययावत नसल्याने शासनाच्या आदेशानंतरही गेल्या २० दिवसांपासून ती तपासणीच टाळण्याचा प्रयत्न पुरवठा विभागातील निरीक्षण अधिकारी, पुरवठा निरीक्षकांचा सुरू आहे. सातत्याने निर्देश देऊनही कोणताच परिणाम यंत्रणेवर झाला नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.धान्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी ‘एई-पीडीएस’प्रणालीनुसार मे २०१८ पासून राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांत धान्य वाटप सुरू झाले. आधार लिंक कार्डधारकांना पॉस मशीनद्वारे ग्रामीण भागात ७० ते ८० टक्केच ‘एई-पीडीएस’द्वारे होत आहे. या प्रणालीत ज्या लाभार्थींचे आधार लिंक होऊनही पॉस मशीनद्वारे पडताळणी होण्यात अडचणी आहेत, त्यांना पुरवठा विभागाने नेमून दिलेल्या सक्षम अधिकाºयांच्या उपस्थितीत धान्य वाटपाची संधी देण्यात आली. अधिकारी-कर्मचाºयांच्या हवाल्याने त्या लाभार्थींना मॅन्युअली वाटप केले जात आहे. या पद्धतीमध्ये सरासरी १० ते २५ टक्के धान्य घेण्यासाठी लाभार्थीच येत नसल्याची माहिती आहे. त्यांच्या लाभाचे धान्य दुकानदारांकडे शिल्लक राहत आहे; मात्र संबंधित लाभार्थींच्या ‘नॉमिनी’ला धान्य वाटप केल्याची नोंद होत आहे. ते ‘नॉमिनी’ खरेच लाभार्थींचे आहेत की नाही, त्यातून शासनाची फसवणूक केली जात आहे का, याची पडताळणी करण्यासाठी शासनाने दुसºयांदा १८, १९ सप्टेंबर या दोन दिवसांत राज्यभरात तपासणीचा आदेश दिला. अकोला जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी १७ सप्टेंबर रोजीच चौकशी करण्याचा आदेश पुरवठा विभागाला दिला. पुरवठा विभागाच्या यंत्रणेने तो आदेशही गांभीर्याने घेतलेला नाही. त्यानंतर शासनाने सातत्याने या तपासणीचा अहवाल घेण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ठेवली; मात्र पुरवठा यंत्रणेकडून प्रतिसादच नसल्याने ती कॉन्फरन्सिंगही सातत्याने बारगळली. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये तहसीलदार, निरीक्षण अधिकारी, पुरवठा निरीक्षकांना यासंदर्भात माहिती सादर करण्याचे बजावण्यात आले. त्यामध्ये दोन दिवसांतील तपासणीचा अहवाल, तहसीलदारांनी ई-डी-१ नुसार नियतन करणे, ई-पॉसद्वारे ट्रान्जक्शनचे प्रमाण वाढविणे, या बाबींचा समावेश होता.
धुळे जिल्हाधिकाºयांनी केले वाटप बंद!धुळे जिल्ह्यात स्वस्त धान्य दुकानांच्या तपासणीदरम्यान दुकानदारांकडे धान्य, रॉकेलच्या पात्र लाभार्थींची यादीच उपलब्ध नाही. नेमके वाटप कोणाला होत आहेत, हे स्पष्ट करता येत नाही. तहसीलदारांनी पात्र लाभार्थींची नोंदवही (डी-१) उपलब्ध करून द्यावी, तोपर्यंत १ आॅक्टोबरपासून पुढील आदेशापर्यंत धान्य, रॉकेल वाटप बंद ठेवावे, असा आदेशच त्या जिल्हाधिकाºयांनी दिला.