अकोला : राज्यातील १४६७९ गावांमध्ये गेल्या हंगामात ५० पेक्षा कमी पैसेवारी असल्याचे निश्चित झाले. त्या भागात दुष्काळी स्थिती जाहीर करत दुष्काळासाठी आवश्यक उपाययोजना राबवण्याचा दिलेला आदेश कागदावरच असल्याचा प्रकार गेल्या तीन महिन्यात राज्यात घडला आहे. विशेष राज्यातील एकाही जिल्ह्यात उपाययोजना राबवल्याच नसल्याची माहिती आहे.२०१७-१८ च्या खरीप हंगामात राज्यातील १४६७९ गावे दुष्काळी असल्याचे शासनाने २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजीच्या आदेशाने घोषित केले. संबंधित जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळी उपाययोजना राबवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाºयांना दिली. अकोला जिल्ह्यातही ९९० गावांची पैसेवारी ५० पेक्षा कमी आहे. काही गावांमध्ये पाणी पुरवठ्यासाठी टँकर वगळता एकही उपाययोजना जिल्ह्यांमध्ये राबवण्यात आली नाही, हे विशेष.शेतकºयांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या दुष्काळी उपाययोजनांमध्ये पीक कर्ज वसुलीला स्थगिती, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची सोय आहे; मात्र जिल्ह्यातील कोणत्याच बँकेने थकीत कर्ज वसुलीला स्थगिती दिली नाही. त्याउलट कर्ज भरल्याशिवाय चालू वर्षात कर्जच देणार नाही, असा पवित्रा बँकांनी घेतला. त्यामुळे ज्या शेतकºयांच्या हितासाठी दुष्काळ घोषित केला, त्यांना शासन आदेशाचा काडीमात्रही फायदा झालेला नाही. त्यासाठी सर्वच जबाबदार शासकीय यंत्रणांवर कारवाई होणे आवश्यक आहे.
कागदावरच असलेल्या दुष्काळी उपाययोजनाजमीन महसुलात सुट देणे, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती, कृषी पंपांच्या चालू वीज देयकात ३३.५ टक्के सुट, शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात शिथिलता, टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकºयांच्या कृषी पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे.
अनुपालन अहवालात होणार दिशाभूल!दुष्काळी उपाययोजना राबवण्याच्या आदेशातच शेतकºयांना विविध सवलती देताना त्याचा आर्थिक भार त्या प्रशासकीय विभागांनी उचलावा, आवश्यक निधी उपलब्ध करावा, केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल महसूल व वन विभागाला सादर करावा, असे सांगण्यात आले. त्यानुसार संबंधित विभागांनी काय केले, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे.