अकोला : गेल्या पावसाळ्यात अतिवृष्टीमुळे राज्यात शेतकर्‍यांच्या खचलेल्या व बुजलेल्या विहिरी दुरुस्तीची कामे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत केली जाणार आहेत. सन २०१३ मधील पावसाळ्यात राज्यातील विविध भागात अतिवृष्टी झाल्याने शेतकर्‍यांच्या काही विहिरी गाळाने बुजल्या, तसेच काही ठिकाणी विहिरी खचल्या आहेत. शेतातील विहिरी बुजल्याने आणि खचल्यामुळे शेतकर्‍यांना पुढील हंगामात पाण्याविना पीक घेणे शक्य होणार नसल्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे खचलेल्या व बुजलेल्या विहिरींची दुरुस्तीची कामे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत करण्याची मागणी होत आहे. या पृष्ठभूमीवर राज्यात सन २०१३ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खचलेल्या व बुजलेल्या विहिरींच्या दुरुस्तीची कामे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत करण्यास गत २३ मे रोजीच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. विहीर दुरुस्तीची कामे करताना ग्रामसभेची शिफारस व ग्रामपंचायतींची मान्यता घेणे आवश्यक राहणार आहे, असेही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. याबाबतचा शासन निर्णय १० जून रोजी अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या रोहयो शाखेला प्राप्त झाला आहे.
** कृषी व महसूल खात्याचे अधिकारी करणार पंचनामा!खचलेल्या व बुजलेल्या विहिरींची दुरुस्तीची कामे रोहयो अंतर्गत करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे बुजलेल्या विहिरींचा कृषी व महसूल खात्याच्या अधिकार्‍यांमार्फत पंचनामा करून निश्चिती केली जाणार आहे. तसेच बुजलेल्या विहिरींची नोंद सात-बारा वरून कमी करण्याबाबत महसूल व वन विभागाने दिलेल्या सूचनेनुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देशही शासन निर्णयात देण्यात आले आहेत.
** खचलेली विहीर दुरुस्तीसाठी अंदाजपत्रकाची मर्यादा दीड लाख!खचलेली विहीर दुरुस्तीच्या कामासाठी कामासाठी अंदाजपत्रक तयार करण्यात येतील; मात्र अंदाजपत्रकाची कमाल मर्यादा १ लाख ५० हजार इतकी राहणार आहे. तसेच अंदाजपत्रकास महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता घेण्यात येणार आहे. खचलेल्या विहिरींच्या दुरुस्ती कामांसाठी अनुसूूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जाती, दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंब, स्त्री- कर्ता असलेले कुटुंब, अपंग व्यक्ती कर्ता असलेले कुटुंब, इंदिरा आवास योजनेतील लाभार्थी, जमीन सुधारणांचे लाभार्थी व अल्पभूधारक शेतकरी इत्यादी प्रवर्गातील कुटुंबाना प्राधान्य दिले जाणार आहे.