‘त्या’ अदलाबदल धोरणाची अंमलबजावणी करू नका!

निवेदनात, शासन निर्णयाप्रमाणे नायब तहसीलदार पदावर पदोन्नती मिळण्यापूर्वी मंडळ अधिकारी व अव्वल कारकून यांना परस्पर कामाचा अनुभव यावा म्हणून अदलाबदली धोरण शासनाने सुरू केले होते. हे धोरण कालबाह्य झाल्यामुळे शासनाचे हित न जोपासणारे आणि मंडळ अधिकारी संवर्गावर अन्यायकारक आहे. यापूर्वी शासनाकडे मंडळ अधिकारी संघटनेकडून याबाबत निवेदन देण्यात आले. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण यांच्याकडे २७१/२०२० क्रमांकाची याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेमध्ये १७ मे २०२१ रोजी सरकार पक्षाचा जबाब दाखल होऊन त्यावर सुनावणी होईपर्यंत अदलाबदली धोरणाची अंमलबजावणी स्थगित ठेवण्याबाबत निर्णय दिला आहे व महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणमध्ये याचिका प्रलंबित आहे. त्यामुळे अदलाबदली आदेश केल्यास न्यायालयाचा अवमान होऊ नये, याबाबत विदर्भ मंडळ अधिकारी संघ नागपूर यांनी विभागीय आयुक्त अमरावती यांना निवेदन देण्यात आल्याचे सांगितले. निवेदनावर विदर्भ मंडळ अधिकारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष नीळकंठ नेमाडे, सचिव वसंत पारसकर, उपाध्यक्ष प्रशांत सायरे, कोषाध्यक्ष शिवाजी गावंडे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहे.