लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : बोंडअळीग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकर्यांसाठी सरकारने मदत जाहीर केली; मात्र प्रत्यक्षात मदतीचा लाभ अद्याप शेतकर्यांना मिळाला नाही. त्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकर्यांची थट्टा न करता शासनाने बोंडअळीग्रस्त शेतकर्यांना तातडीने मदत द्यावी, अशा मागणीचा ठराव जिल्हा परिषद स्थायी समितीच्या सभेत मंगळवारी मंजूर करण्यात आला. गुलाबी बोंडअळीच्या प्रादुर्भावाने जिल्हय़ात कपाशी पिकाचे नुकसान झाल्याने, शेतकरी संकटात सापडला आहे. कपाशी पीक नुकसानाचे पंचनामे करण्यात आले असून, पीक नुकसान भरपाईपोटी कापूस उत्पादक शेतकर्यांसाठी शासनाकडून मदत जाहीर करण्यात आली; परंतु या मदतीचा लाभ जिल्ह्यातील बोंडअळीग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकर्यांना मिळाला नाही, त्यामुळे शेतकर्यांचा अंत न पाहता शासनाने बोंडअळीग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकर्यांना तातडीने मदत देण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य गोपाल कोल्हे यांनी सभेत केली. त्यानुसार बोंडअळीग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकर्यांना तातडीने मदत देण्यात यावी, अशा मागणीचा ठराव सभेत मंजूर करण्यात आला. मंजूर करण्यात आलेला ठराव शासनाकडे पाठविण्याचेही सभेत ठरविण्यात आले. पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांसह विविध विषयांवर या सभेत चर्चा करण्यात आली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या वाघोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेला जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.रामामूर्ती, उपाध्यक्ष जमीरउल्लाखा पठाण, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.सुभाष पवार, सभापती रेखा अंभोरे, देवका पातोंड, माधुरी गावंडे, पुंडलीक अरबट यांच्यासह समितीचे सदस्य चंद्रशेखर पांडे गुरुजी, गोपाल कोल्हे, दामोदर जगताप, डॉ. हिंमत घाटोळ, रामदास लांडे, शोभा शेळके, गजानन उंबरकर व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
दूषित पाणी नमुने आढळलेल्या गावांमध्ये ‘आरओ प्लांट’ची कामे करा!जिल्हा नियोजन समितीमार्फत (डीपीसी) जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला प्राप्त झालेल्या ८९ लाख रुपयांच्या निधीतून कोणत्या कामांचे नियोजन करण्यात आले, अशी विचारणा सदस्य चंद्रशेखर पांडे गुरुजी यांनी सभेत केली. त्यावर उपलब्ध निधीतून जलशुद्धीकरण प्रकल्पांतर्गत (आरओ प्लांट) केंद्र सुरू करण्याच्या कामांचे नियोजन करण्यात आले असून, या कामांसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी सांगितले. त्यानुषंगाने जिल्ह्यातील ज्या गावांमध्ये दूषित पाणी नमुने आढळून आले आणि किडनी विकाराचे रुग्ण आढळून येणार्या गावांमध्ये ‘आरओ प्लांट’ची कामे करण्याची मागणी सदस्य चंद्रशेखर पांडे गुरुजी यांनी सभेत केली.
धर्मा पाटील आत्महत्या प्रकरणाचा निषेध! धुळे जिल्ह्यात विखरण येथील प्रकल्पबाधित शेतकरी धर्मा पाटील यांनी आत्महत्या करून जीवनयात्रा संपविली. या प्रकरणाचा निषेध करीत आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला शासनाने तातडीने मदत देण्याची मागणी सदस्य गोपाल कोल्हे यांनी सभेत केली. त्यानुसार शेतकरी धर्मा पाटील आत्महत्या प्रकरणाचा निषेध करण्यात येत असल्याचा ठराव सभेत मंजूर करण्यात आला.
‘कृषी’च्या आठ योजनांसाठी लाभार्थी याद्यांना मंजुरी! जिल्हा परिषद सेस फंडातून सन २0१७-१८ या वर्षात कृषी विभागामार्फत विविध आठ योजना राबविण्यात येत आहेत. ९0 टक्के अनुदानावर शेतकर्यांना साहित्य वाटपाच्या या योजनांसाठी निवड करण्यात आलेल्या शेतकर्यांच्या लाभार्थी याद्यांना मंजुरी देण्यात येत असल्याच्या ठराव घेण्यात आला.
शेतात सांडपाणी; शेतकर्याला न्याय देण्याची मागणी!बाळापूर तालुक्यात हाता येथील शेतकरी श्रीकृष्ण कौसकार यांच्या शेतात सांडपाणी सोडण्यात आल्याने, शेती व पिकाचे नुकसान झाले आहे. यासंदर्भात संबंधितांकडे त्यांनी तक्रार करूनही अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे यासंदर्भात चौकशी करून कारवाई करण्यात यावी व संबंधित शेतकर्याला न्याय देण्याची मागणी सदस्य गोपाल कोल्हे यांनी सभेत केली.
पाणीपट्टी वसुलीबाबत विचारणाजिल्ह्यात ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांतर्गत थकीत पाणीपट्टी किती आणि पाणीपट्टी वसुली किती, याबाबत सदस्य शोभा शेळके यांनी सभेत विचारणा केली. त्यानुषंगाने थकीत पाणीपट्टीच्या तुलनेत साडेतीन टक्के पाणीपट्टी वसुलीचे प्रमाण असून, येत्या फेब्रुवारीपर्यंत आठ कोटी पाणीपट्टी वसुलीचे उद्दिष्ट ग्रामसेवकांना देण्यात आल्याची माहिती उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) एस.एम. कुळकर्णी यांनी सभेत दिली.
निकृष्ट शौचालयांची चौकशी करा!स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत बांधण्यात आलेल्या शौचालयांपैकी निकृष्ट शौचालय बांधकामांची चौकशी करण्याची मागणी सदस्य रामदास लांडे यांनी सभेत केली. अशीच मागणी शिक्षण व अर्थ सभापती पुंडलीकराव अरबट यांनी केली.