अकोला: महापालिकेच्या विसंगत धोरणामुळे शहरातील बांधकाम व्यवसाय ठप्प झाला असून, कर्जाच्या बोजाखाली बांधकाम व्यावसायिक दबून गेले आहेत. अवैध इमारतींसंदर्भात प्रशासनाकडून केल्या जाणाऱ्या माहिती संकलनाचे स्वागत असले तरी भविष्यात इमारतींवर कारवाई होईल, अशी अकोलेकरांमध्ये धास्ती निर्माण करू नका, अशा दबावतंत्रापेक्षा अवैध इमारती नियमानुकूल कशा करता येतील, याविषयी ठोस निर्णय घेण्याचे निर्देश शिवसेना आमदार गोपीकि शन बाजोरिया यांनी महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांना दिले.शहराच्या विकासामध्ये बांधकाम क्षेत्राचे मोलाचे योगदान ठरते. मागील पाच वर्षांपासून महापालिका प्रशासनाच्या अतिरेकी भूमिकेमुळे शहरातील बांधकाम व्यवसायावर गंडांतर आले आहे. अवैध इमारतींसंदर्भात प्रत्येक वेळी कारवाईचा धाक दाखविला जातो. अशा इमारतींवर भविष्यात कारवाई होईल, या धास्तीपोटी नागरिकांनी व्यावसायिक संकुलांमधील दुकाने व अपार्टमेंटमधील सदनिकांची खरेदी करण्यास हात आखडता घेतल्याची परिस्थिती आहे. यावर तोडगा काढून अवैध इमारती नियमानुकूल करण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र आहे. अशा स्थितीत नवनियुक्त आयुक्त संजय कापडणीस यांनी अवैध इमारतींच्या मुद्यावर शहरातील सर्व इमारतींची माहिती संकलित (डेटा) करण्याचे निर्देश दिले. यासह विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी शिवसेना आ. गोपीकिशन बाजोरिया यांनी मंगळवारी सायंकाळी स्थानिक विश्रामगृह येथे मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांच्यासोबत बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीत शहरातील रस्ते, कॅनॉल रस्ता, पंतप्रधान आवास योजना तसेच रस्त्यांवरील पिवळे पट्टे मारण्यासंदर्भात मनपा आयुक्तांसोबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा, जि.प. सदस्य ज्योत्स्ना चोरे, नगरसेविका मंजूषा शेळके, सपना नवले, शशी चोपडे, योगेश गीते, युवा सेना जिल्हा अधिकारी विठ्ठल सरप, मनपाचे शहर अभियंता सुरेश हुंगे, नगररचना विभागातील संदीप गावंडे, राजेंद्र टापरे, वाहतूक शाखा प्रमुख विलास पाटील, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुधीर हिवरे, उपअभियंता श्रीराम पटोकार व धनंजय गावंडे उपस्थित होते.