जिल्हा परिषद अखर्चित निधी;  बांधकामाच्या ७.३९ कोटींचाही वांधा

अकोला : जिल्हा परिषदेच्या उपकरातून बांधकाम विभागासाठी २०१८-१९ मध्ये तरतूद केलेला अखर्चित ७ कोटी ३९ लाख रुपये निधी आता त्याच विभागाला मिळेल की नाही, याची शक्यता धूसर झाली आहे. हा निधी समर्पित करून त्याचे पुनर्नियोजन करावे, त्यासाठी अर्थ समितीकडून नियोजनाला मंजुरी घेण्याचे पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिले. त्यामुळे या निधीवर टपून बसलेल्यांचा आता हिरमोड होण्याचे संकेत आहेत.
जिल्हा परिषद उपकराचे (सेस) ९ कोटी १७ लाख अखर्चित आहेत. जिल्हा परिषदेला २०१६-१७ मध्ये प्राप्त निधी खर्च करण्याची मुदत ३१ मार्च २०१८ रोजी संपुष्टात आली. या मुदतीनंतर अखर्चित निधी ३० जून २०१८ पर्यंत शासनजमा करण्यात आला. सोबतच २०१७-१८ मध्ये प्राप्त निधी खर्च करण्याला ३१ मार्च २०१९ पर्यंतची मुदत होती. त्यापैकी निधी अखर्चित आहे. त्यासोबतच शासनाने विविध योजना, विकास कामांसाठी दिलेल्या १८३ कोटी २२ लाख रुपये निधीपैकी किती खर्च झाला, याचाही ताळमेळ अद्याप अर्थ विभागाकडे उपलब्ध झालेला नाही. त्यामुळे हा निधी सध्यातरी अखर्चित असल्याने तो पुढील वर्षात खर्च करण्याचे नियोजन आवश्यक आहे. जिल्हा परिषदेच्या सेसफंडातील निधीचे पुनर्नियोजन करण्यासाठी अर्थ समितीच्या सभेत मंजुरी घ्यावी लागते. निधीचे पुनर्नियोजनाला मंजुरीनंतर शिल्लकपैकी किती निधी कोणत्या विभागाला द्यायचा, हा निर्णय घेतला जाणार आहे. या प्रक्रियेमुळे आता बांधकाम विभागाचा अखर्चित निधी या विभागाला मिळेलच, याची कोणतीही शाश्वती राहिलेली नाही.
- सर्वसाधारण सभेत दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न
जिल्हा परिषदेला गेल्या दोन वर्षांपासून रस्ते निर्मिती, दुरुस्तीच्या कामांसाठी ७ कोटी ४४ लाख रुपये ३१ मार्च २०१९ पर्यंत खर्च करण्याची मुदत होती. त्यापैकी किती खर्च झाले, याचा हिशेब अद्याप जुळलेला नाही; मात्र हा निधी खर्च करण्यासाठी बांधकाम विभागाने २९ मे रोजीच्या सभेत मंजुरीचा ठराव मांडला. या निधीचे पुनर्नियोजन केल्याशिवाय कोणत्याच विभागाला देता येत नाही, असे असतानाही बांधकाम विभागाने परस्पर मंजुरीचा ठराव कसा मांडला, हा मुद्दा सर्वसाधारण सभेची दिशाभूल करणारा ठरत आहे. त्यातच आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी निधीबाबत विशेष पत्र दिल्याने उपकराचा हा निधी बांधकाम विभागाला मिळणार की नाही, हा नवाच मुद्दा उपस्थित होणार आहे.