अकोला : जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीत आरक्षित जागांचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असल्याने त्यावर राज्य शासनाने उद्या १ आॅगस्टपर्यंत निर्णय घ्यावा, तसे न झाल्यास निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समिती अधिनियमातील आरक्षणाच्या प्रचलित तरतुदीनुसार निवडणूक प्रक्रिया सुरू करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी दिलेला आहे. राज्य शासन त्यावर उद्या कोणता निर्णय घेते, त्यानुसार निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात होणार आहे.राज्यघटनेतील कलम २४३ नुसार अस्तित्वात आलेल्या पंचायतींचा कार्यकाळ समाप्तीनंतर एकावेळी सहा महिने मुदतवाढ देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार अकोला जिल्हा परिषदेसह पाच जिल्हा परिषदांमधील पदाधिकाऱ्यांना राज्य शासनाने ३० डिसेंबर २०१८ रोजी दिलेली मुदतवाढ ३० जून २०१९ रोजी संपुष्टात आली. पुढील कार्यकाळाबाबत शासनाने कोणताही निर्णय घेतला नाही, त्याचवेळी निवडणूक प्रक्रियेला मुदतवाढ द्यावी, या मागणीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. सुनावणीमध्ये राज्यघटनेत ठरवून दिल्याप्रमाणे जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर निवडणूक घेणे क्रमप्राप्त आहे. तसे न झाल्यास प्रशासक नेमण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. त्यानुसार १८ जुलै रोजी राज्यातील पाचही जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गत पंचायत समित्यांवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. दरम्यान, त्या मुद्यावर शनिवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने राज्य शासनाला आरक्षणाच्या मुद्यावर १ आॅगस्टपर्यंत निर्णय घेण्याची वेळ दिली. तसे न झाल्यास आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया सुरू करावी, असेही बजावले आहे. उद्या राज्य शासन या मुद्यावर काय करते, यानुसार निवडणूक प्रक्रियेची दिशा ठरणार आहे.
- ‘ओबीसीं’च्या राखीव जागांचे काय करणार...राज्यघटनेतील कलम २४३ नुसार पंचायतींची त्रिस्तरीय रचना करण्यात आली. त्यामध्ये अनुसूचित जाती, जमातींसाठी आरक्षित जागांची संख्या, त्या पंचायतीमधील लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. त्यानुसारच राज्य शासनाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ मधील कलम १२ (२) (अ), (ब)मध्ये तरतूद केली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने जिल्हा परिषद निवडणुकीत सदस्यांच्या राखीव जागा ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अधिनियमात नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी असलेल्या आरक्षणाचे कलम १२ (२) (क) मध्ये दुरुस्ती केली जाईल, असे प्रतिज्ञापत्रात आधीच न्यायालयात सादर केले आहे.
- कायदा दुरुस्ती प्रक्रिया, अवघड जागेचे दुखणेविधिमंडळात कायद्यातील दुरुस्ती प्रक्रिया पाहता राज्य विधिमंडळापुढे आलेल्या दुरुस्ती प्रस्तावावर चर्चा केली जाते. ती झाल्यानंतर ठरावात रूपांतर होणे, ठराव विधानसभा, विधान परिषदेत मंजूर होणे, त्यानंतर कायद्यात रूपांतरण व त्याला मंजुरी मिळणे, ही प्रक्रिया पार पाडावी लागते; मात्र त्यावर चर्चा झालेली नाही. विशेष म्हणजे, राखीव जागांसंदर्भात दुरुस्तीचा मुद्दा नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या जागांचा आहे. त्यामध्ये दुरुस्ती करणे सर्वच राजकीय पक्षांसाठी अवघड जागेचे दुखणे आहे.