निधीच्या गोंधळावर आज जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक

पदाधिकारी-अधिकाऱ्यांच्या पत्रयुद्धात रोखला निधी खर्च

अकोला : जिल्हा परिषदेतील कोट्यवधींचा निधी अखर्चित राहिल्यामुळे विविध विभागांच्या योजनांसह कंत्राटदारांची देयके रोखण्यात आली आहेत.त्यावर जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण विधळे यांनी सांगितले. त्यामुळे कंत्राटदारांनी उद्या सोमवारी जिल्हा परिषदेला कुलूप ठोकण्याचा दिलेला इशारा तुर्तास मागे घेण्यात आला आहे.अकोला जिल्हा परिषद कॉन्ट्रॅक्टर अ‍ॅण्ड इंजिनिअर्स असोसिएशन उद्या सोमवारी जिल्हा परिषदेच्या दोन्ही मुख्य प्रवेशद्वाराला कुलूप ठोकण्याचा इशारा दिल्यामुळे हा मुद्दा आणखी ऐरणीवर आला आहे. या परिस्थितीच्या कारणामागच्या शोधात अधिकाऱ्यांच्या कामकाजा बद्दलच शंका उपस्थित होत आहे. जिल्हा परिषदेतील प्रशासकीय आणि पदाधिकारी स्तरावरच्या कामकाजाचा पूर्णत: बोऱ्या वाजल्याचे चित्र आहे. त्यातच बांधकामसह इतरही विभागाच्या योजनांचा निधी परत जाणार असल्याने कंत्राटदारांचा रोष वाढला आहे. तत्परतेमुळे रोखला निधी खर्चजिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण विधळे यांच्याकडे गेलेली फाइल कित्येक वेळा तपासल्याशिवाय अंतिम मंजुरी मिळत नाही. त्याचवेळी अर्थ समिती सभापती पुंडलिकराव अरबट यांच्या पत्रावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी विधळे यांनी तातडीने कार्यवाही करीत मुख्य लेखा वित्त अधिकाऱ्यांना तत्काळ पत्र देण्याची तत्परता दाखविली, त्यामुळे निधी खर्चाचा पेच झाला आहे. वित्त विभागानेही ताणला मुद्दास्थायी, अर्थ समितीला कायद्यानुसार हिशेब सादर न करणे, नियमबाह्यपणे देयक अदा करणे यामध्ये पटाईत असलेल्या वित्त विभागाने या प्रकरणात नियमावर बोट ठेवत हेकेखोरपणाचा कळस केला आहे. त्यामुळेच निधी गेला तर जिल्ह्याचा जाईल, त्यात आपले काय जाणार, अशी भूमिका घेत वाटोळे करण्यात मोठा हातभार लावला. काय आहे पत्रात...सभापती अरबट यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विधळे यांना दिलेल्या पत्रात कुठेही निधी खर्च थांबवा, असे म्हटलेले नाही. ३१ मार्च अखेरपर्यंत बांधकाम विभागात प्राप्त देयके, त्याच्या आवक-जावकमध्ये असलेल्या नोंदी, त्यापोटी अदा केल्या जाणाऱ्या धनादेशाची नोंदवही, रोकड नोंदवहीच्या शेवटच्या पानाची माहिती त्यांनी मागितली. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण विधळे यांनी देयक थांबविणाऱ्या अर्थाचे पत्र वित्त विभागाला दिल्याचे त्यांच्या कार्यपद्धतीमुळे उघड होते. त्यामुळे नंतर उद्भवलेल्या वादात देयक अदा करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पत्र द्यावे, सभापती अरबट यांनी तक्रार मागे घ्यावी, असा पवित्रा वित्त विभागाने घेतला. या त्रांगड्यात नुकसान झाले ते जिल्ह्याचे. सभापतींच्या पत्रानुसार पत्र देणे क्रमप्राप्त होते. त्याचा एवढा बाऊ करण्याचे कारण नाही. वित्त विभागाला दिलेल्या त्या पत्राचे अद्याप उत्तर देण्याची तसदीही मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी घेतलेली नाही. त्यामुळे आपल्या पत्रामुळे निधी खर्च थांबला, असे म्हणता येत नाही. कोणत्याही अधिकाऱ्याने पुन्हा लेखी पत्र मागविले नाही. - अरुण विधळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.