शिक्षक बडतर्फीच्या अंतिम नोटिस होणार निष्प्रभ!

जातवैधता प्रमाणपत्र नसलेले खुल्या प्रवर्गात जाणार : पंधरा दिवसात बिंदूनामावली होणार अंतिम

सदानंद सिरसाट । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : जातवैधता नसताना रुजू झालेल्या शिक्षकांना सेवेतून बडतर्फ करण्यासाठी शिक्षण विभागाने बजावलेल्या नोटिसा निष्प्रभ ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विधिमंडळाच्या अनुसूचित जमाती कल्याण समितीपुढे ग्रामविकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता यांच्यासह मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. रामामूर्ती यांची साक्ष झाली. त्यामध्ये जातवैधता नसलेल्या शिक्षकांना खुल्या प्रवर्गात टाकणे, त्यांना वगळून बिंदूनामावली मंजूर करणे, या मुद्यांवर समितीचे एकमत झाल्याची माहिती आहे. सोबतच जिल्हा परिषदेच्या विविध संवर्गातील ९४५ कर्मचाऱ्यांच्या सेवाज्येष्ठता यादीलाही अंतिम मंजुरी मिळाली आहे.जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात प्रचंड गोंधळ झाला आहे. किमान २००१ नंतरचा घोळ गृहित धरला तरी शेकडो शिक्षकांवर बडतर्फीची कारवाई निश्चितपणे करावी लागते. त्यामुळेच शिक्षण विभागाची बिंदूनामावली २००७ पासून अद्यापही अद्ययावत झाली नाही. त्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या पथकानेही तपासणी केली. त्या अहवालात अनेक गंभीर मुद्दे पुढे आले. तसेच अनुसूचित जमाती कल्याण समितीने २०१०-११ मध्ये अकोला जिल्हा परिषदेला भेट दिली. त्यावेळी अनुसूचित जमातींच्या जात प्रमाणपत्रावर नोकरी मिळविलेले इतर जातींचे बोगस उमेदवार, आरक्षित जागेवर नियुक्ती असतानाही जातवैधता सादर न करता रुजू करून घेण्याचा नियमबाह्य प्रकार शिक्षण विभागात घडला. त्यामुळे पात्र जमातींच्या उमेदवारांच्या जागेचा लाभ बोगस उमेदवारांनीच घेतला. ही बाबही समितीच्या भेटीत उघड झाली. त्याला जबाबदार असलेल्यांसह शिक्षकांवर कारवाई करण्याचे आदेश समितीने जिल्हा परिषदेला दिले. त्यानुसार केलेल्या कारवाईबाबतची सुनावणी विधिमंडळाच्या समितीपुढे ५ जुलै रोजी झाली. यावेळी ग्रामविकास विभागाचे सचिव इंजि. असिम गुप्ता, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. रामामूर्ती, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी विलास खिल्लारे उपस्थित होते. सचिव गुप्ता यांनी मांडलेल्या मुद्यांनुसार राखीव जागांवर नोकरी मिळालेल्या शिक्षकांना बिंदूनामावलीच्या यादीतून बाहेर ठेवणे, दरम्यान त्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेण्याची संधी देणे, ते न मिळाल्यास त्यांना खुल्या प्रवर्गात सेवारत ठेवण्यास मंजुरी मिळाल्याची माहिती आहे. येत्या पंधरा दिवसात शिक्षकांची बिंदूनामावली मंजूर करण्याचेही यावेळी ठरले. त्यामुळे आधीचे उर्दू माध्यमातील ६८, त्यानंतर दोन्ही माध्यमातील १३२ शिक्षकांना देण्यात आलेल्या बडतर्फीच्या नोटिसा निष्प्रभ होणार आहे. त्यामुळे आता जिल्हा परिषदेकडून कारवाई होणार नसल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ९४५ कर्मचाऱ्यांची बिंदूनामावली अंतिम- जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत विविध संवर्गातील ९४५ कर्मचाऱ्यांची बिंदूनामावली मंजूर झाली आहे. आता सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र कर्मचाऱ्यांना लवकरच पदोन्नती मिळणार आहे. - त्यामध्ये सहायक प्रशासन अधिकारी, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, लघुलेखक, विस्तार अधिकारी यांच्यासह काही संवर्गाचा समावेश आहे. - त्यांच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया येत्या १५ दिवसात पूर्ण केली जाणार आहे. अनेक वर्षानंतर कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणार आहे.