- संजय खांडेकर अकोला : केंद्र आणि राज्य शासनाने डिजिटल इंडियाच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली; मात्र नव्याने तयार होत असलेल्या डिजिटल समस्या सोडविण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे डिजिटल इंडियाचा नवा मनस्ताप नागरिक आणि यंत्रणेला सहन करावा लागत आहे. डिजिटल इंडिया करण्याआधी त्या पद्धतीचे शिक्षण आणि मजबूत तांत्रिक यंत्रणा उभारण्याची गरज जास्त आहे; मात्र दुर्दैवाने त्याकडे पाठ फिरविली जात आहेनोटाबंदीपासून केंद्राने ई- कॉमर्सच्या व्यवहारांना चालना देण्यासाठी पॉस मशीन, इंटरनेट बँकींग, विविध अ‍ॅपद्वारे होणारे आर्थिक व्यवहारांना प्राधान्य दिले. काही व्यवहारात विशेष सवलतीदेखील जारी केल्यात. त्या पाठोपाठ आॅनलाइन जीएसटी, आॅनलाइन ई-वे बिलिंगची यंत्रणादेखील सुरू झाली. शासनाच्या ई-कॉमर्स धोरणामुळे वीज बिल, मोबाइल बिल, प्राप्तीकर भरणाची प्रक्रियादेखील आॅनलाइन सुरू झाली. सोबतच विविध अभ्यासक्रमाची प्रवेशप्रक्रिया, परीक्षा आणि नोकर भरतीदेखील आॅनलाइन पद्धतीने होत आहे. वेळेची आणि पैशाची बचत करण्यासाठी सुरू झालेल्या या आॅनलाइन प्रणालीमुळे डिजिटल इंडियाची भाषा पंतप्रधानांपासून तर यंत्रणा चालविणाऱ्यांपर्यंत होत आहे; मात्र खरच आपण तेवढे सक्षम झालो का... याचा विचार केला असता, उत्तर देणे कठीण होत आहे. इंटरनेट कनेक्टीव्हीटी नसल्याने पेट्रोल पंपांवरील पॉस मशीन अनेकदा बंद असतात. बाजारपेठेत पॉस मशीनवरून आर्थिक व्यवहार केल्यानंतर ग्राहकांना अतिरिक्त रक्कम मोजावी लागते. जर तसे नसेल तर एटीएममधून रक्कम काढून दुकानदारास द्यावी लागते. सर्व्हर डाऊन राहण्याच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असून, त्यात लूट सुरू झाली आहे. आॅनलाईन अर्ज भरण्यासाठी नागरिक व्यक्तीश: सक्षम नसल्याने इंटरनेट कॅफे, सेतू, इतर सेवा केंद्रांवर गर्दी दिसते. तांत्रिक अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन येथे नागरिकांना लुटल्या जात आहे.