अकोला : महापालिका क्षेत्राची हद्दवाढ होऊन शहरालगतच्या २४ गावांचा मनपात समावेश करण्यात आला. तत्कालीन ग्रामपंचायतच्या कालावधीत या भागात मुलभूत सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे विकास कामांचा अनुशेष दुर करण्याची जबाबदारी मनपा प्रशासनावर आली. याकरीता शासनाने ११० कोटींचा विकास आराखडा मंजूर केला. मनपा प्रशासनाने ५९० विकास कामांचा प्रस्ताव तयार करीत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजूरीनंतर प्रशासकीय मंजूरीसाठी शासनाकडे नुकताच सादर केल्याची माहिती आहे.शहराच्या अपुºया भौगोलिक क्षेत्रफळामुळे विकासाला अडथळा निर्माण झाला होता. जमिनींचे भाव वधारल्यामुळे बांधकाम व्यावसायीकांनी शहरालगतच्या गावांमध्ये मनमानी पध्दतीने अनधिकृत बांधकामांचा सपाटा लावला होता. शहरालगतच्या २४ गावांचा महापालिकेच्या सोयी-सुविधांवर ताण पडत असल्यामुळे मनपा प्रशासनाने शासनाकडे वारंवार हद्दवाढीचा प्रस्ताव सादर केला होता. या गावांमध्ये ले-आऊट नसल्यामुळे प्रशस्त रस्ते, नाल्या, सर्व्हीस लाईन, पथदिव्यांसह पाणीपुरवठ्याची समस्या कायम होती. ही बाब लक्षात घेता अकोला पूर्व विधानसभा मतदार संघाचे आमदार रणधीर सावरकर यांनी हद्दवाढीसाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला. हद्दवाढीच्या प्रस्तावाला शासनाने मंजूरी दिल्यानंतर हद्दवाढीत सामील झालेल्या नवीन प्रभागातील विकास कामांसाठी आ.रणधीर सावरकर यांनी शासनाकडे ११० कोटींचा विकास आराखडा सादर केला. त्यापैकी मुख्यमंत्र्यांनी १०० कोटींचा आराखडा मंजूर करीत २० कोटींच्या निधीला मंजूरी दिली आहे. मनपा प्रशासनाने या भागातील विकास कामांचे ६१० प्रस्ताव तयार क रीत जिल्हाधिकाºयांकडे सादर केले होते. जिल्हाधिकाºयांनी यापैकी ५९० प्रस्तावांना मंजूरी दिल्यानंतर प्रशासकीय मंजूरीसाठी नगर विकास विभागाकडे पाठविण्यात आले आहेत.0.७५ टक्के दराने अदा होईल शुल्कशासनाच्या निर्देशानुसार विकास कामांचे प्रस्ताव तपासण्यासाठी मनपाने त्रयस्थ यंत्रणा (थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन)म्हणून अमरावती येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाची निवड केली. या यंत्रणेने प्रस्तावांची तपासणी केल्यानंतर जिल्हाधिकाºयांकडे सादर करण्यात आले. यातील ५९० प्रस्ताव अंतिम मंजूरीसाठी शासनाकडे सादर करण्यात आले आहेत. संबंधित विकास कामांचा दर्जा तपासणे, अहवाल सादर करणे आदी कामांसाठी शासकीय अभिययांत्रिकी महाविद्यालयाला 0.७५ दरानुसार शुल्क अदा केले जाईल.