अकोला : महापालिका प्रशासन मूलभूत सुविधांची पूर्तता करीत नसल्याची ओरड होत असतानाच मालमत्ता कर जमा करण्याच्या कर्तव्याचा अकोलेकरांना विसर पडत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. मागील पाच-सहा वर्षांपासून मालमत्ता कर जमा न करणाऱ्या महाभागांची शहरात मोठी संख्या आहे. अशा मालमत्ताधारकांनी थकीत कर जमा न केल्यास त्यांच्या मालमत्तांना सील लावण्याची मोहीम महापालिका प्रशासनाने सुरू केली आहे.अकोलेकरांना मूलभूत सुविधांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी महापालिका प्रशासनाची असली, तरी नागरिकांजवळून वसूल केल्या जाणाऱ्या कराच्या बदल्यात या सर्व सुविधा उपलब्ध होऊ शकतात. आजपर्यंत अकोलेकरांच्या मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकनच झाले नसल्यामुळे प्रशासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडाला. १९९८ पासून पुनर्मूल्यांकनाची प्रक्रिया ठप्प पडल्यामुळे सुधारित कर आकारणी झालीच नाही. त्यामुळे प्रशासनाने ‘जीआयएस’प्रणालीद्वारे मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करीत सुधारित कर आकारणी लागू केली. यादरम्यान, तब्बल ३१ हजार मालमत्ताधारकांना कर आकारणीच झाली नसल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले होते. आज रोजी ज्या नागरिकांकडे २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्ता कर थकीत आहे, त्यांना नोटीस जारी करण्याचे काम प्रशासनाने सुरू केले आहे. यामध्ये काही मालमत्ताधारकांकडे चक्क सहा-सहा वर्षांपासून कर थकीत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. गुरुवारी मनपाच्या जप्ती पथकाने केशव नगर, तुकाराम चौकस्थित ज्ञानेश्वर जकाते, दक्षिण झोन अंतर्गत हिंगणा रोडस्थित समृद्धी अपार्टमेंटमधील शे. मुनीर शे. इमाम यांच्या मालमत्तांना सील लावण्याची कारवाई केली.