लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: कृषी क्षेत्रातील अद्ययावत विज्ञान व तंत्रज्ञानासाठी आग्रही असलेल्या शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी विविध मुद्यांवर चर्चा केली.शेतकरी संघटनेचे मुख्य प्रवक्ते ललित बाहाळे यांनी १० जून रोजी दोन एकर क्षेत्रात प्रतिबंधित एचटीबीटी कापूस पेरून सत्याग्रहाची सुरुवात केली. त्यानंतर महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या भागात सत्याग्रहात सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पुढे येऊन जाहीररीत्या प्रतिबंधित कापसाची पेरणी केली. या किसान सत्याग्रहात दोन घटनांमध्ये निवडक शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. या पृष्ठभूमीवर शेतकरी संघटनेने काही प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांना सादर केले. यामध्ये सर्व नियामक चाचणी पूर्ण झालेल्या बीटी वांग्यावरील बंदी तत्काळ उठवावी, जीएम मोहरीला मान्यता देण्याची प्रक्रिया जलद करण्यात यावी, अनधिकृत बियाणे कोणीही प्रमाणित करीत नसल्याने मोठ्या प्रमाणात शेतकºयांची फसवणूक होत आहे. याला शासनाने घातलेली बंदी जबाबदार आहे. कोणत्याही कारणासाठी सरकारने शेतकºयांच्या पिकांचा ताबा घेऊन पीक नष्ट केल्यास त्याला नुकसान भरपाई द्यावी, कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी शेतकºयांना पूर्वकल्पना देण्यात यावी, भारतातील तंत्रज्ञान नियंत्रक व्यवस्था विशेष करून जनुकीय तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नियंत्रण व्यवस्था सुलभ करण्यात यावी, कृषी मंत्रालयाने कापूस दर नियंत्रण किंवा त्यामधील रॉयल्टी ठरविण्याचे अधिकार सोडून द्यावे, आदी प्रस्ताव यावेळी मुख्यमंत्र्यांपुढे सादर केले. यावर मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक विचार करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळात ललित बाहाळे, शेतकरी संघटनेचे माजी अध्यक्ष गुणवंत हंगरगेकर, सोशल मीडिया राज्य प्रमुख विलास ताथोड, विजय निवल, नितीन देशमुख, श्रीकांत डहवार, अकोला जिल्हा माहिती व तंत्रज्ञान आघाडीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत कौठकर उपस्थित होते.
शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 3, 2019 13:55 IST