अकोला : जिल्हा परिषदेतून बडतर्फ केलेल्या शिक्षकावर तेल्हारा पंचायत समितीने कोणतीही कारवाई न करता सेवेत कार्यरत ठेवून इतर लाभही देण्याचा प्रकार घडला. याबाबतची चौकशी करून पाच दिवसात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज गोहाड यांनी दिल्यानंतर शिक्षणाधिकारी कार्यालयातून चौकशी अधिकारी नियुक्ती करण्यालाच सोमवार उजाडला. २९ जानेवारी रोजी दिलेल्या आदेशानुसार याप्रकरणी चौकशीलाही विलंब होत असून, आता अहवालाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. आता प्राथमिक उपशिक्षणाधिकारी तायडे यांच्याकडे चौकशी देण्यात आली आहे.जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात सातत्याने मोठ्या प्रमाणात चमत्कार घडत असतात. त्यामध्ये संबंधित कर्मचाऱ्यांचा सहभागही तेवढाच असतो. जातवैधता प्रस्ताव सादर न करणाºयांची सेवा समाप्त करण्याचा आदेश तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी १६ आॅक्टोबर २०१७ रोजी दिला होता. त्यामध्ये निमशिक्षकांचाही समावेश होता. त्यापैकी रमेश नारायण मावसकर यांच्या बडतर्फीचा आदेश तेल्हारा गटविकास अधिकाºयांना पाठविल्याची नोंद जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात आहे. प्रत्यक्षात तो आदेश पंचायत समितीमध्ये पोहोचलाच नाही. त्याच वेळी जिल्हा परिषदेमध्येच असलेल्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनाही प्रतिलिपी पाठविण्यात आली. यापैकी कोणत्याही कार्यालयात त्या शिक्षकाचे वेतन थांबविणे, इतर लाभ देण्याची कार्यवाही थांबली नाही. त्यामुळे बडतर्फीच्या आदेशाच्या प्रती शिक्षणाधिकारी कार्यालयातून बाहेर गेल्या की नाही, हा संभ्रम आहे. याप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी शिक्षणाधिकारी वैशाली ठग यांना २९ जानेवारी रोजी आदेश देण्यात आला. त्यानुसार उद्या मंगळवारपर्यंत अहवाल येणे अपेक्षित होते; मात्र चौकशी अधिकाºयांची नियुक्तीच सोमवारी करण्यात आली. त्यामुळे अहवाल तयार होण्याला आणखी किती दिवस लागतील, ही बाब चौकशीला टाळाटाळ सुरू असल्याचे दर्शवणारी आहे. त्यासाठी पाचही निमशिक्षकांच्या प्रकरणात नेमके काय घडले, त्यासाठी कोण जबाबदार आहे, त्यांच्यावर कोणती कारवाई करता येईल, याचा स्वयंस्पष्ट अहवाल मागविण्यात आला आहे. चौकशी निष्पक्ष आणि कसून केल्यास शिक्षण विभागात गेल्या अनेक वर्षांपासून असलेले मोठे रॅकेट उघड होणार आहे.