अकोला: शहरातील सिमेंट रस्त्यांची कामे अत्यंत दर्जाहीन होत असल्याची तक्रार भाजपच्या खासदार, आमदार व पदाधिकाऱ्यांनी केल्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकाºयांनी रस्त्यांचे सोशल आॅडिट केले. यासंदर्भातील अहवाल पुढील कारवाईसाठी मनपा प्रशासनाकडे सोपवल्यानंतर आयुक्त संजय कापडणीस यांनी रस्त्यांची ‘व्हीएनआयटी’(विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय औद्योगिकी संस्थान)मार्फत नव्याने तपासणी करण्याचा निर्णय घेत सर्वसाधारण सभेचा ठराव मिळवला. ठराव घेऊन चार महिन्यांचा कालावधी होत आला तरी अद्यापही ‘व्हीएनआयटी’च्या तपासणीला मुहूर्त सापडत नसल्याने मनपाने भाजप लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारीला केराची टोपली दाखवल्याची चर्चा संपूर्ण शहरात सुरू झाली आहे.शहरातील दर्जाहीन सिमेंट रस्त्यांची अवघ्या पाच ते सहा महिन्यांत वाट लागल्यानंतर खासदार संजय धोत्रे, आ. गोवर्धन शर्मा, आ. रणधीर सावरकर तसेच भाजपाचे महानगराध्यक्ष किशोर मांगटे पाटील यांनी महापालिकेसह जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या होत्या. मनपाच्या अखत्यारीत तयार करण्यात आलेल्या सहापैकी पाच सिमेंट रस्त्यांचे निर्माण करताना मजबुतीकरणाचे सर्व निकष-नियम पायदळी तुडविण्यात आल्याने अवघ्या सहा महिन्यांतच सिमेंट रस्त्यांवर ठिकठिकाणी ठिगळ लावण्याची वेळ कंत्राटदारावर आली होती. याप्रकरणी भाजप लोकप्रतिनिधींनी सखोल चौकशीची मागणी लावून धरल्यानंतर तत्कालीन जिल्हाधिकाºयांनी अमरावती येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, गुणनियंत्रण जलसंपदा विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रयोगशाळा इत्यादी तीन यंत्रणांमार्फत रस्ते कामांचे २२ ते २७ जुलै २०१८ दरम्यान सोशल आॅडिट केले. सोशल आॅडिटच्या अहवालात पाच सिमेंट रस्त्यांचा दर्जा अतिशय निकृष्ट असल्याचे आढळून आले. याप्रकरणी पुढील कारवाईसाठी तत्कालीन जिल्हाधिकाºयांनी मनपाकडे अहवाल सादर केला होता. हा अहवाल बाजूला सारत महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी नागपूर येथील ‘व्हीएनआयटी’(विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय औद्योगिकी संस्थान)मार्फत सिमेंट रस्त्यांची नव्याने तपासणी करण्याचा निर्णय २२ जानेवारीच्या सर्वसाधारण सभेत घेतला.पत्रव्यवहारासाठी चार महिनेयासंदर्भातील ठराव तयार झाल्यानंतर मनपाने ‘व्हीएनआयटी’कडे पत्रव्यवहार केल्याची माहिती आहे. या पत्रानंतर संबंधित यंत्रणेकडून तपासणीसाठी नेमका किती खर्च येईल, याबद्दल माहिती दिली जाणार आहे. अर्थात, ‘व्हीएनआयटी’ने सादर केलेला खर्च मनपाला न परवडल्यास पुढे काय, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. एकूणच या प्रकरणी प्रशासनाच्या हेतूवर शंका उपस्थित होत आहेत.
दोन महिने ठराव रखडतोच कसा?मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी २२ जानेवारी रोजी सर्वसाधारण सभेत ‘व्हीएनआयटी’मार्फत रस्त्यांची नव्याने तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला. तसा ठराव सभागृहात मंजूर झाला. एरव्ही पदाधिकारी असो वा प्रशासन या दोघांच्या हिताचे ठराव मंजूर होण्यापूर्वीच त्याला कार्योत्तर मंजुरी दिली जाते. ‘व्हीएनआयटी’चा ठराव दोन महिने रखडला होता. यावरून प्रशासन व सत्ताधारी भाजप किती गंभीर आहेत, याचा प्रत्यय येतो.भाजपच्या भूमिकेकडे अकोलेकरांचे लक्षनिकृष्ट रस्त्यांची तक्रार भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी केल्यानंतरच खऱ्या अर्थाने चौकशीला प्रारंभ झाल्याचा दावा महापौर विजय अग्रवाल यांनी पत्रकार परिषदेत केला होता. याप्रकरणी प्रशासनाचा उदासीन कारभार लक्षात घेता भाजप काय निर्णय घेते, याकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे.