अकोला: शहरातील निकृष्ट सिमेंट रस्त्यांप्रकरणी मनपा प्रशासनाकडून कारवाईचा प्रस्ताव महासभेत सादर केला जाणार आहे. २२ जानेवारी रोजी मनपाच्या मुख्य सभागृहात पार पडणाऱ्या सभेमध्ये संबंधित अभियंता, कनिष्ठ अभियंता तसेच कंत्राटदारावर सत्ताधारी भाजपकडून नेमकी कोणती कारवाई केली जाते, याकडे अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे.तत्कालीन काँग्रेस-आघाडी सरकारच्या कालावधीत २०१२ मध्ये शहरातील प्रमुख रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी मनपाला १५ कोटींचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यातून सहा सिमेंट आणि ११ डांबरी रस्त्यांचा समावेश होता. प्रशासनाने निविदा प्रकाशित केल्यानंतर स्थानिक आरआरसी नामक कंपनीने सादर केलेली पाच सिमेंट रस्त्यांची निविदा मंजूर करण्यात आली. रस्ते दुरुस्तीच्या अवघ्या सहा महिन्यांच्या कालावधीतच या रस्त्यांवर ठिकठिकाणी खड्डे पडल्याचे समोर आले होते. यासंदर्भात भाजपाचे महानगराध्यक्ष किशोर मांगटे पाटील यांच्यासह इतर पदाधिकाºयांनी आक्षेप नोंदविल्यानंतर जिल्हाधिकाºयांनी अमरावती येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, गुणनियंत्रण जलसंपदा विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाची प्रयोगशाळा इत्यादी तीन यंत्रणांमार्फत रस्ते कामांचे २२ ते २७ जुलै २०१८ दरम्यान सोशल आॅडिट केले. या आॅडिटमध्ये महापालिकेसह सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत तयार केलेले रस्ते निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे उघडकीस आले.पालकमंत्र्यांचे ‘व्हीसी’द्वारे निर्देशनिकृष्ट सिमेंट रस्ते प्रकरणात पालकमंत्री डॉ. रणजित पाटील, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी यांनी १३ डिसेंबर रोजी आयोजित ‘व्हीसी’द्वारे जिल्हाधिकाºयांना जबाबदारी निश्चित करून कारवाईचा प्रस्ताव मनपाच्या सभागृहाकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुषंगाने मनपा आयुक्त संजय कापडणीस २२ जानेवारी रोजी आयोजित सभेत प्रस्ताव सादर करतील.अभियंता, कनिष्ठ अभियंता अडचणीतसिमेंट रस्त्यांची जबाबदारी मनपाचे तत्कालीन शहर अभियंता इक्बाल खान, कार्यकारी अभियंता अजय गुजर, तत्कालीन उपअभियंता अनिल गावंडे, तत्कालीन उपअभियंता रवींद्र जाधव,कनिष्ठ अभियंता युसूफ खान रफिक अहमद खान,कृष्णा वाडेकर, शशिकांत गुहे व मनोज गोगटे यांच्यावर निश्चित करण्यात आली आहे. शहरातील रस्ते निकृष्ट असल्याचे समोर आल्याप्रकरणी मनपाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अभियंत्यांची मोठी फळी अडचणीत सापडली आहे.