लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : ‘अमृत’ योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या भूमिगत गटार योजनेची निविदा रद्द करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केलेल्या महापालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये शुक्रवारी पुन्हा भूमिगत गटार योजनेच्या निविदेवर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.केंद्र शासनाच्या ‘अमृत’ योजनेंतर्गत अकोला शहरासाठी भूमिगत गटार योजना मंजूर झाली असून ७९ कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे. महापालिकेने ६१ कोटी रुपये किमतीच्या कामांची निविदा प्रकाशित केली असता इगल इन्फ्रा लिमिटेड कंपनीने ८.९१ टक्के जादा दराने निविदा सादर केली. प्रशासनाने सदर कंपनीची निविदा मंजूर करून अंतिम मंजुरीसाठी टिप्पणी स्थायी समितीकडे सादर केली. स्थायी समितीच्या १३ सप्टेंबर रोजीच्या सभेत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने तयार केलेल्या ‘भूमिगत’च्या प्रकल्प अहवालावर भाजप नगरसेवकांनी आक्षेप नोंदवित अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. ‘डीपीआर’मध्ये ‘एसटीपी’च्या जागेचा समोवश नसून, नेमक्या कोणत्या भागात नाल्यांचे खोदकाम होईल, त्याचे सर्वेक्षण कधी करण्यात आले, पम्पिंग मशीनची उभारणी कोठे होईल, आदी प्रश्नांवर प्रशासन समाधानकारक खुलासा करू शकले नव्हते. त्यामुळे ही निविदा रद्द करून फेरनिविदा बोलाविण्याची मागणी भाजपाचे सदस्य अजय शर्मा, सुनील क्षीरसागर, सुजाता अहीर, शिवसेनेचे सदस्य राजेश मिश्रा, काँग्रेसचे नगरसेवक अँड. इकबाल सिद्दिकी, पराग कांबळे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे फैयाज खान, एमआयएमचे नगरसेवक मोहम्मद मुस्तफा यांनी लावून धरली होती. सर्वपक्षीय नगरसेवकांची मागणी व प्रशासनाची भूमिका लक्षात घेऊन, स्थायी समिती सभापती बाळ टाले यांनी भूमिगतची निविदा रद्द करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. त्यानंतर अवघ्या चार दिवसांच्या आत महापालिकेला राज्य शासनाचे धमकीवजा पत्र प्राप्त झाले. त्यामध्ये ३0 सप्टेंबरपर्यंत प्रकल्पाची वर्कऑर्डर न दिल्यास योजनेसाठी मंजूर निधी इतर शहरांसाठी वापरण्याचे निर्देश होते. भाजपाने पत्राची तातडीने दखल घेत २२ सप्टेंबर रोजी ‘भूमिगत’च्या विषयावर पुन्हा स्थायी समिती सभेचे आयोजन केले आहे.
सादरीकरणासाठी आग्रही का नाही?शहरातील सांडपाण्यावर पुनप्र्रक्रिया करून त्याचा शेती व उद्योगासाठी वापर करता येईल, अशी ही योजना असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जातो. ‘पीएम’आवास योजना, वैयक्तिक शौचालय योजना तसेच ‘डिजिटल स्कूल’संदर्भात प्रशासनाने सादरीकरण केले होते. भूमिगत गटार योजनेची व्याप्ती मोठी असल्यामुळे त्याची माहिती झालीच पाहिजे, यासाठी सत्ताधारीसुद्धा आग्रही असतात. कोट्यवधी रुपयांच्या ‘भूमिगत’ योजनेसंदर्भात प्रशासनाने सादरीकरण का केले नाही आणि त्यासाठी सत्ताधार्यांनी आग्रही भूमिका का घेतली नाही, असा सवाल उपस्थित होतो.
शिवसेनेच्या भूमिकेकडे लक्षकरवाढीच्या मुद्यावर आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी हस्तक्षेप करीत विधिमंडळात लक्षवेधी उपस्थित केली होती. भूमिगत गटार योजनेच्या निविदेसंदर्भात चाललेला खेळखंडोबा पाहता आ. बाजोरिया कोणते पाऊल उचलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. गटनेता राजेश मिश्रा यांनी भूमिगत गटार योजनेच्या निविदेला कडाडून विरोध दर्शविला होता. या विरोधाची धार कितपत कायम राहते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
‘टीडीआर’वर निर्णय प्रलंबित पण..केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थींना घरे बांधून देण्यासाठी शहरात शासकीय जागेची वानवा आहे. त्यावर उपाय म्हणून खासगी जमिनीला ‘टीडीआर’ दिल्यास केवळ त्याच जमिनीवर आवास योजनेंतर्गत घरे बांधून देणे शक्य होईल, या विचारातून महापौर विजय अग्रवाल यांनी प्रशासनामार्फत शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला. हा प्रस्ताव सादर करून तीन महिन्यांचा कालावधी होत असून, अद्यापही हा प्रस्ताव नगररचना संचालक, पुणे कार्यालयाकडे पडून आहे. गोरगरिबांच्या घरांसाठी तयार केलेला प्रस्ताव धूळ खात असतानाच भूमिगत गटार योजनेच्या निविदेवर मात्र शासन मनपावर डोळे वटारून कारवाई करण्यास भाग पाडत असल्याचे दुर्दैवी चित्र दिसून येत आहे.