अकोला: ग्रामीण भागात गावठाणात अतिक्रमण केलेल्या ४ लाख ७३ हजार २४८ कुटुंबांना घरकुल बांधण्यासाठी त्या जागेची शासकीय किंमत वसूल करून जागा नावाने करण्याची प्रक्रिया गती संथ आहे. राज्यभरात शासनाकडे आॅनलाइन नोंद झालेल्या २ लाख २३ हजार ९३५ अतिक्रमकांची समस्या १५ आॅगस्टपर्यंत निकाली काढण्याचे निर्देश ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.ग्रामीण भागातील घरकुल लाभार्थींचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचा शासन निर्णय १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी देण्यात आला. गावठाणात नागरिकांनी केलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचा प्रस्ताव संबंधित विभागाकडे देण्याचे ठरले. त्यामध्ये गायरान जमिनी, सार्वजनिक वापरातील जमिनी, वनक्षेत्र, ज्या जमिनीवर वास्तव्य करणे शक्य नाही, अशा जमिनी वगळण्यात आल्या. तसेच घर अस्तित्वात आहे, त्याच जागेचे अतिक्रमण नियमानुकूल करणे शक्य नसल्यास पर्यायी ठिकाणीही लाभार्थींना जागेचे वाटप होणार आहे. त्यासाठीचे प्रस्ताव ग्रामपंचायत स्तरावरून पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे येणे आवश्यक आहे; मात्र ही प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी आधीच्या शासन आदेशात स्पष्टता नव्हती. त्यावर शासनाने २० आॅगस्ट २०१८ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध करीत त्यामध्ये ग्रामसेवक, विस्तार अधिकारी, गटविकास अधिकाºयांना कार्यवाही सुरू करण्याचे बजावले. त्यानुसार प्रमाणित यादी ग्रामपंचायतमध्ये प्रसिद्ध करून त्यावर आक्षेप मागविणे, त्यानंतर ग्रामसभेने मंजूर केलेली यादी संबंधित विभागाच्या अधिकाºयांकडे मंजुरीसाठी पाठविणे, तेथून मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर जागेची शासकीय किंमत शासनजमा करण्याचे पत्र अतिक्रमकाला देण्याची प्रक्रिया आहे.अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याच्या धोरणानुसार निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण निश्चित करण्यात आले. त्यामध्ये ४ लाख ७३ हजार २४८ जागांवर अतिक्रमण असल्याचे पुढे आले. १०,०३३ ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसभांमध्ये अतिक्रमणाचे प्रस्ताव घेण्यात आले. त्यामध्ये २,२३,९३५ प्रकरणे प्राप्त झाली. त्यांना मंजुरी प्रक्रियेची गती संथ आहे. विशेष म्हणजे, त्यापैकी १ लाख ३७ हजार ४१८ अतिक्रमणाची आॅनलाइन नोंद झाली आहे. ती अतिक्रमणे १५ आॅगस्टपर्यंत नियमानुकूल केली जाणार आहेत.
- अतिक्रमण काढून टाकण्याचीही तयारीअतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी १९९९-२०००, २०१०-२०११ तसेच २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील ग्रामपंचायतीमधील नमुना आठ (कर आकारणी नोंदवही)मधील माहितीनुसारच अतिक्रमण नियमानुकूल केले जाणार आहे. अतिक्रमकाने जागेची शासकीय किंमत जमा केल्यानंतरच मालकी हक्काची नोंद होईल. ते शुल्क न भरल्यास संबंधितांचे अतिक्रमण काढून टाकण्याचेही आदेशात बजावले आहे.