अकाेला: जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या आरक्षण मुद्द्यावर न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अकाेला व वाशिम जिल्ह्याच्या याचिकासुद्धा उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. या अनुषंगाने उत्तर सादर करण्यासाठी राज्य शासनाने न्यायालयाला एक महिन्याचा अवधी मागितला होता. त्याची मुदत संपली असून, मंगळवार १७ नोव्हेबर राेजी पुन्हा तारीख देण्यात आली असून, पुढील सुनावणी २ डिसेंबरला ठेवण्यात आली आहे.
धुळे, नंदुरबार, वाशिम आणि अकोला यांच्या सोबतच नागपूर, पालघर या सहा जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांसाठी जुलै २०१९ मध्ये कार्यक्रम जाहीर झाला होता; मात्र आरक्षण ५० टक्केहून जास्त असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. तसेच नागपूर खंडपीठातही एक याचिका दाखल झाली होती. न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेत निवडणूक रद्द केली होती.
तसेच राज्य शासनाने आरक्षणात बदल करून निवडणूक घेण्यासाठी शपथपत्र दाखल केले होते. याशिवाय ओबीसींच्या लोकसंख्येनुसार आरक्षण काढण्याचा आदेश दिला होता. दरम्यान, याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार आरक्षण जाहीर करण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले होते; मात्र राज्य शासन मुदतीत माहिती सादर करू शकले नाही. या संदर्भात सर्वोेच्च न्यायालयात ऑनलाइन कामकाज झाले. या दोन जिल्हा परिषदांसदर्भात आपले म्हणणे मांडण्यासाठी शासनाने एक महिना मुदत मागून घेतलेली आहे. त्यामुळे आता सहा जिल्हा परिषदांच्या आरक्षणासंदर्भात २ डिसेंबर रोजी एकत्रित सुनावणी होणार असल्याचे याचिकाकर्ते वाशिम विकास गवळी यांनी सांगितले.