अकोला : रब्बी हंगामासाठी पंतप्रधान पीक विमा योजना लागू करण्यात आली असून, कर्जदार शेतकऱ्यांना पीक विमा काढण्याची मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत आहे.या योजनेत राज्यात सर्वसाधारणपणे जिल्हास्तरीय पीक कर्ज दर समितीने निश्चित केलेल्या पीक कर्ज दराप्रमाणे पीकनिहाय विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यांतर्गत पीकनिहाय पीक कर्ज दरामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत असून, राज्य पीक कर्जदर समितीच्या दरापेक्षा काही जिल्ह्यांमध्ये असाधारण दराने पीक कर्जास मान्यता देण्यात आलेली आहे. यासंदर्भात ज्या जिल्ह्यात राज्य पीक कर्जदर समितीने केलेल्या कर्ज दरापेक्षा जादा दर निश्चित केलेला आहे. त्या जिल्ह्याचे पीक कर्जदरांचे पुनर्विलोकन करण्यात आलेले आहे.या योजनेत उंबरठा उत्पादन काढण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पीक कापणी प्रयोगाद्वारे आलेले मागील सात वर्षांपैकी सर्वाधिक उत्पादनाचे मागील पाच वर्षांचे सरासरी उत्पन्न पिकाखालील क्षेत्र आणि चालू हंगामात पुरेसे पीक कापणी प्रयोग घेण्यासाठी उपलब्ध मनुष्यबळ या बाबी विचारात घेऊन राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीने पीकनिहाय विमा क्षेत्र घटक अनुसूचित केलेले आहेत. असे करताना राज्यातील सर्व जिल्ह्यामधील प्रमुख पिके अंतर्भूत करण्यात आलेली आहेत. अधिसूचित केलेल्या सर्र्व पिकांसाठी उत्पन्नाचा अंदाज काढण्याचा मानक पद्धतीनुसार आवश्यक तेवढ्या पीक कापणी प्रयोगाचे नियोजन करण्यात आले आहे.या योजनेत सहभागी होण्यासाठी कर्जदार शेतकºयांना ही योजना अनिवार्य आहे. गहू, ज्वारी, हरभरा, करडई आदी पिकांसाठी ही योजना लागू आहे. बिगर कर्जदार शेतकºयांनाही ३१ डिसेंबरपर्यंत विमा प्रस्ताव सादर करण्याची मुदत आहे.
रब्बी हंगामासाठी यावर्षी पंतप्रधान पीक विमा योजना लागू करण्यात आली असून, अधिसूचित केलेले तालुके व पिकांसाठी या योजनेत ३१ डिसेंबरपर्यंत शेतकºयांना विमा प्रस्ताव सादर करता येणार आहे.- राजेंद्र निकम,जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, अकोला.