अकोला : वारंवार पत्र व्यवहार आणि सूचना देऊनही दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत कामांचा कृती आराखडा अद्याप सादर केला नसल्याने, जिल्ह्यातील सातही पंचायत समितींच्या गटविकास अधिकाऱ्यांविरुद्ध (बीडीओ) फौजदारी कारवाई करण्याचा ठराव शुक्रवारी जिल्हा परिषद समाजकल्याण समितीच्या सभेत मंजूर करण्यात आला.दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत जिल्ह्यात दलित वस्तींमध्ये विकास कामे करण्यासाठी सन २०१८-१९ ते २०२२-२३ या वर्षातील कामांचा कृती आराखडा जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत जिल्ह्यातील सातही पंचायत समितींच्या गटविकास अधिकाºयांकडून मागविण्यात आला होता. समाजकल्याण समितीसह जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाने यासंदर्भात वारंवार सूचना देऊन व वारंवार लेखी पत्रव्यवहार करूनही, सातही पंचायत समितींच्या गटविकास अधिकाºयांकडून अद्याप दलित वस्ती कामांचा आराखडा जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाकडे सादर करण्यात आला नाही. त्यामुळे दलित वस्ती कामांचा आराखडा सादर न करणाºया जिल्ह्यातील सातही गटविकास अधिकाºयांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याचा ठराव जिल्हा परिषद समाजकल्याण समितीच्या सभेत मंजूर करण्यात आला. जिल्हा परिषद समाजकल्याण सभापती रेखा अंभोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या समितीच्या सभेला सदस्य सम्राट डोंगरदिवे, महादेव गवळे, निकिता रेड्डी, बाळकृष्ण बोंद्रे, पद्मावती भोसले, दीपिका अढाऊ, संजय आष्टीकर यांच्यासह प्रभारी समाजकल्याण अधिकारी योगेश जवादे उपस्थित होते.२५ कोटींच्या कामांना स्थगिती; अधिकाºयांवर कारवाईचा ठराव!दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील २५ कोटींच्या कामांना स्थगितीच्या मुद्यावर जिल्हा परिषदेच्या संबंधित अधिकाºयांवरही फौजदारी कारवाई करण्याचा ठराव जिल्हा परिषद समाजकल्याण समितीच्या सभेत मंजूर करण्यात आला.‘अॅट्रॉसिटी अॅक्ट’नुसार कारवाई करा; ‘सीईओं’ना दिले पत्र!दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत कामांचा कृती आराखडा जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाकडे सादर न करणाºया जिल्ह्यातील सातही पंचायत समितींच्या गटविकास अधिकाºयांविरुद्ध (बीडीओ) ‘अॅट्रॉसिटी अॅक्ट’ नुसार कारवाई करून, कामांचा आराखडा तातडीने मागविण्यात यावा, अशा मागणीचे पत्र समाजकल्याण सभापतींसह सदस्यांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना (सीईओ) दिले.