न्यायालये पक्षकारांसाठी आहेत, वकिलांसाठी नाहीत

पाण्यावर कोणाचीही मक्तेदारी चालू शकणार नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने मराठवाड्याला पाणी न सोडण्याच्या भूमिकेवर अडून बसलेल्या नाशिक-नगरवासियांना एका प्रकरणात सुनावले.

 ऑनलाइन लोकमत 

मुंबई, दि. ३ - पाणी राज्य सरकारचे आहे. त्यामुळे पाण्यावर कोणाचीही मक्तेदारी चालू शकणार नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने मराठवाड्याला पाणी न सोडण्याच्या भूमिकेवर अडून बसलेल्या नाशिक-नगरवासियांना एका प्रकरणात सुनावले. मुंबई : राज्यातील न्यायालयांच्या इमारतीच्या दुरवस्थेबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. वारंवार बजावूनही सरकार न्यायालयांच्या इमारतीसाठी काही करणार नसेल, तर बार असोसिएशनने न्यायालयांवर बहिष्कार घालावा. त्यामुळे किमान राज्य सरकारचे लक्ष तरी वेधले जाईल, अशी टीका उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर केली. न्यायालये न्यायाधीश किंवा वकिलांसाठी नाहीत तर पक्षकारांसाठी आहेत, अशा शब्दांत सरकारला चपराक लगावली.

कनिष्ठ न्यायालयांच्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींबाबत दोन खंडपीठांपुढे तीन वेगळ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. शुक्रवारच्या सुनावणीवेळी दोन्ही खंडपीठांनी राज्य सरकारच्या उदासीन वृत्तीवर ताशेरे ओढले.

माझगाव न्यायालयाच्या इमारतीसंदर्भात माझगाव बार असोसिएशनने दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती.

राज्यातील सर्व न्यायालयांना मुलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी सरकारने एकूण ४00 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र त्यापैकी माझगाव न्यायालयाच्या इमारतीसाठी ३७५ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. आतापर्यंत सरकारने केवळ १0 कोटी रुपयेच मंजूर केले आहेत, अशी माहिती बार असोसिएशनतर्फे उदय वारुंजीकर यांनी खंडपीठाला दिली.

तर अन्य दोन याचिकांवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. प्रकाश देव यांच्या खंडपीठापुढे होती.

दादर मेट्रोपोलिटन न्यायालयाच्या इमारतीची पुनर्बांधणी करण्यासंदर्भातही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर तातडीने उपाय शोधा, अन्यथा विशेष अधिकारांचा वापर करून हे न्यायालय बंद करण्याचा आदेश द्यावा लागेल, अशा इशारा खंडपीठाने सरकारला दिला.

'न्यायालयाच्या इमारतीची पुनर्बांधणीसाठी सरकारला भूसंपादन करावे लागेल आणि हाच एक मोठा अडथळा आहे. न्यायालयाच्या इमारतीच्या बाजूची जमीन खासगी आहे. त्यामुळे ती जमीन संपादन करण्यासाठी आणखी काही काळ लागेल,' असे अँड. हितेन वेणेगावकर यांनी सरकारतर्फे खंडपीठाला सांगितले.

'राज्य सरकारने याप्रकरणात तातडीने लक्ष घालावे. या समस्येकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही अन्यथा या न्यायालयाची स्थितीही माझगाव न्यायालयासारखी व्हायची. माझगाव न्यायालयाची इमारत धोकायदायक जाहीर करून खाली करण्याचा आदेश दिल्यानंतर अवघ्या १0 मिनिटांत १२ कोर्ट रुम खाली करण्यात आल्या. दादरच्या न्यायालयाबाबतही सरकारने काहीच केले नाही, तर आम्हाला हे ही न्यायालय बंद करावे लागले,' असा इशारा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला. या याचिकेवरील सुनावणी ७ एप्रिल रोजी ठेवत खंडपीठाने पुढील सुनावणीस प्रभारी महाअधिवक्ता प्रकाश देव यांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले.