मनपा प्रशासनाच्या नाकावर टिच्चून काही मालमत्ताधारक नियम धाब्यावर बसवत इमारतींचे निर्माण करीत असल्याचे चित्र शहरात पाहावयास मिळत आहे. नगररचना विभागाने मंजूर केलेल्या नकाशाला बाजूला सारून इमारतींचे बांधकाम केले जात असल्यामुळे अनेक समस्या निर्माण हाेत आहेत. अर्थातच, या प्रकाराकडे खुद्द नगररचना विभागाने नियुक्त केलेले कनिष्ठ अभियंता अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करीत असल्याने या समस्येत वाढ झाली आहे. या सर्व बाबी ध्यानात घेता मागील काही दिवसांपासून मनपा आयुक्त निमा अराेरा यांनी अनधिकृत बांधकाम केलेल्या तसेच निर्माणाधीन इमारतींचे माेजमाप घेउन ते ताेडण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. प्रशासनाच्या भूमिकेमुळे अवैध बांधकाम करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून, त्यांनी सत्तापक्षातील पदाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली. या पृष्ठभूमीवर मंगळवारी सायंकाळी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्त अराेरा यांची भेट घेऊन मालमत्ताधारकांना मुदत देण्याची विनंती केली असता ती आयुक्तांनी स्पष्टपणे नाकारल्याची माहिती आहे.
यापूर्वी वेळ दिला असेल आता नाही!
शहरात नियमापेक्षा जास्त बांधकाम करण्याचा प्रकार सहन केला जाणार नाही. अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना यापूर्वी वेळ दिला जात असेल, परंतु माझ्या कार्यकाळात अशी काेणतीही मुदत दिली जाणार नसल्याचे आयुक्त अराेरा यांनी स्पष्ट केल्याचे बाेलले जात आहे.