शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Ajit Pawar Naresh Arora: नरेश अरोरा यांच्या कार्यालयात क्राइम ब्रँचचे अधिकारी; अजित पवार म्हणाले, "तथ्यांच्या आधारेच..."
2
'मदत येत आहे, संस्था ताब्यात घ्या...'; इराणशी चर्चा रद्द करून ट्रम्प यांनी निदर्शनांना भडकावले
3
भाजपा मुख्यालयात BJP नेते आणि चीनच्या CPC शिष्टमंडळाची बैठक; काँग्रेसचा खळबळजनक दावा
4
ZP Election in Maharashtra 2026: ९ लाख ते ६ लाख, झेडपी निवडणुकीत कोणत्या उमेदवाराला किती खर्च करता येणार?
5
कतारमधील अमेरिकन हवाई तळावर हालचाली वाढल्या! डोनाल्ड ट्रम्प इराणविरुद्ध कारवाई करण्याच्या तयारीत?
6
इराणमध्ये अराजकता! २००० हून अधिक लोकांचा मृत्यू, सरकारने पहिल्यांदाच सत्य केले मान्य
7
थंडीची लाट! हृदय आणि फुफ्फुसांवर परिणाम, एम्सच्या डॉक्टरांनी दिला सतर्कतेचा इशारा
8
अजित पवारांच्या राजकीय सल्लागारावर पोलीस कारवाई; प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी पुण्यात मोठी घडामोड
9
Maharashtra ZP Election 2026 Date: मोठी बातमी! राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा, १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीची घोषणा, ५ फेब्रुवारीला मतदान
10
पुन्हा निवडणूक! महाराष्ट्रात कोणत्या जिल्ह्यातील किती पंचायत समित्यांसाठी रंगणार 'रणसंग्राम'?
11
महापालिका निवडणुकीत नेत्यांची प्रतिष्ठा लागणार पणाला! भाजप विरुद्ध काँग्रेस, शिंदेसेना, उद्धवसेना, एमआयएम
12
'निवडणूक आयोग BJP च्या AI टूल्सचा वापर करतोय', SIR वर ममता बॅनर्जींचा संताप
13
Viral Video: लेकीच्या मॉइश्चरायझरची किंमत ऐकून वडिलांची उडाली झोप, व्हिडीओ शेवटपर्यंत पाहा!
14
अबब! फक्त ४ जणांच्या टीमला Open AI नं ९०० कोटींना खरेदी केले; आता ChatGPT देणार हेल्थ रिपोर्ट
15
राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांचं एकत्रिकरण होणार का? प्रचार संपत असताना अजित पवारांचं मोठं विधान
16
चांदीपासून सावधान...! येणार मोठी घसरण...? रॉबर्ट कियोसाकी यांचा मोठा इशारा
17
केरळ राज्याचे नाव बदलले जाणार? राजीव चंद्रशेखर यांचे पीएम मोदी व सीएम पिनराई विजयन यांना पत्र
18
अबू सालेम मोठा गुन्हेगार, फक्त २ दिवसांचा पॅरोल शक्य; राज्य सरकारची कोर्टात स्पष्ट भूमिका
19
‘...ती एक मनपा वगळता २९ पैकी २८ महानगरपालिका महायुती जिंकणार’, चंद्रकांत पाटील यांचा मोठा दावा 
20
सामान्यांचे घराचे स्वप्न स्वस्त होणार? अर्थसंकल्पात रिअल इस्टेट क्षेत्राचे सरकारकडे साकडे!
Daily Top 2Weekly Top 5

‘स्वाधार’च्या विद्यार्थ्यांना ‘कोरोना’चा फटका!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 30, 2020 10:45 IST

मंजूर निधीच्या तुलनेत कमी निधी मिळाल्याने, ‘स्वाधार ’ योजनेच्या राज्यातील पात्र विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका सहन करावा लागणार आहे.

- संतोष येलकर लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेंतर्गत २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात शासनामार्फ त अर्थसंकल्पात १०० कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली असली तरी, कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पृष्ठभूमीवर वित्त विभागाच्या निर्णयानुसार या योजनेत मंजूर तरतुदीपैकी केवळ ३५ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आल्याचा आदेश शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून २८ आॅगस्ट रोजी निर्गमित करण्यात आला. मंजूर निधीच्या तुलनेत कमी निधी मिळाल्याने, ‘स्वाधार ’ योजनेच्या राज्यातील पात्र विद्यार्थ्यांना त्याचा फटका सहन करावा लागणार आहे.भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेंतर्गत इयत्ता दहावीनंतर पुढील शिक्षणासाठी अनुसूचित जातीमधील ज्या विद्यार्थ्यांना जिल्हास्तरावरील शासकीय वसतिगृहांमध्ये प्रवेश मिळू शकला नाही, अशा विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन भत्ता आणि शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यास प्रतिवर्ष ४३ हजार रुपयांचा लाभ देण्यात येतो. या योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा करण्यात येते.या पृष्ठभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्यासाठी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात शासनामार्फत अर्थसंकल्पात १०० कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. परंतु कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पृष्ठभूमीवर ३३ टक्के निधी वितरीत करण्याच्या वित्त विभागाच्या निर्णयानुसार मंजूर निधीतील ३५ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत असल्याचा आदेश २८ आॅगस्ट रोजी निर्गमित करण्यात आला.स्वाधार योजनेंतर्गत राज्यातील पात्र विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी उपलब्ध निधी तोकडा ठरणार असल्याने, योजनेच्या लाभासाठी विद्यार्थ्यांना फटका सहन करावा लागणार आहे.

जिल्हानिहाय निधी खर्च सादर करावा लागणार!भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेंतर्गत मंजूर करण्यात आलेला ३५ कोटी रुपयांचा निधी सामाजिक न्याय विभागामार्फत राज्यातील सर्वच जिल्हास्तरावरील सामाजिक न्याय विभागाच्या कार्यालयांना वितरित करण्यात येणार आहे.

निधी उपलब्ध झाल्यानंतर जिल्हानिहाय निधी खर्च आणि विद्यार्थी संख्या व उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या सूचनाही सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत आदेशात देण्यात आल्या आहेत.

टॅग्स :AkolaअकोलाStudentविद्यार्थीgovernment schemeसरकारी योजना