लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : अवघ्या आठ-दहा महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या पाठोपाठ लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. निवडणुकांना सामोरे जाण्याची वेळ आली असतानाच अनेक जिल्ह्यांमध्ये काँग्रेसच्या बुथ कमिटीचे काम समाधानकारक नसल्याचे चित्र आहे. या बाबीची काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष खा. अशोकराव चव्हाण यांनी गंभीर दखल घेत अमरावती विभागासाठी बुथ कमिटीच्या समन्वयकपदी अकोला महापालिकेचे विरोधी पक्षनेता साजीद खान पठाण तसेच बुलडाणा येथील धनंजय देशमुख यांच्या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब केले आहे. आगामी नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात जिल्हा परिषदांची निवडणूक पार पडणार आहे. त्यापाठोपाठ लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीची लगबग सुरू होणार आहे. निवडणुकांचा कालावधी पाहता सर्वच राजकीय पक्ष सक्रिय झाले असून, पक्षाची मजबूत बांधणी करण्यासाठी पदाधिकारी, कार्यकर्ते सरसावल्याचे चित्र आहे. देशासह राज्यात निर्विवाद सत्तास्थानी राहणार्या काँग्रेस पक्षाची २0१४ मधील लोकसभा निवडणुकीच्या मोदी लाटेत पुरती वाताहत झाली होती. गत साडेतीन वर्षांच्या कालावधीत भाजप-शिवसेनेचे सरकार राज्यातील शेतकर्यांना न्याय देऊ शकत नसल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. शेतीविषयक धोरणांच्या बाबतीत युती सरकार सपशेल अपयशी ठरल्यामुळे शेतकर्यांमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससह इतर राजकीय पक्षांनी राज्य सरकारच्या विरोधात जनमत तयार करण्यासाठी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. काँग्रेसमध्ये बुथ कमिटीमार्फत होणार्या कामांना महत्त्वाचे मानल्या जाते. जिल्हा पातळीवर काँग्रेस पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षांनी बुथ कमिटी तयार करून त्याची माहिती प्रदेश कार्यालयात सादर करणे क्रमप्राप्त आहे. असे असताना अनेक जिल्ह्यांमध्ये बुथ कमिटीचे काम समाधानकारक नसल्याचे प्रदेशाध्यक्ष खा. अशोक राव चव्हाण यांच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे बुथ कमिटी गठित करून कामकाजाला चालना देण्यासाठी प्रदेशाध्यक्ष अशोकराव चव्हाण यांनी अमरावती विभागासाठी अकोला महापालिकेतील काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेता साजीद खान पठाण तसेच बुलडाणा येथील धनंजय देशमुख यांची विभागीय समन्वयकपदी नियुक्ती केली आहे. तसेच राज्य पातळीवर राजाराम देशमुख सह समन्वयक म्हणून काम पाहतील.
सूचनांचे पालन करणे बंधनकारकअमरावती विभागासाठी नियुक्त केलेले धनंजय देशमुख, साजीद खान पठाण यांनी दिलेल्या सूचनांचे पालन करणे संबंधित जिल्हाप्रमुख, खासदार, आमदार तसेच विविध आघाडीच्या पदाधिकार्यांना बंधनकारक आहे. विभागीय समन्वयकांना पूर्ण सहकार्य करण्यासोबतच बुथ कमिटीसंदर्भातील अडचण दूर करण्यासाठी समन्वयकांसोबत संपर्क साधण्याचे पक्षाचे निर्देश आहेत.