सदानंद सिरसाट । लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : कार्यालयातील लिपिक, प्रमुखांकडून प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेतला जात नाही, पाठपुरावा केल्याशिवाय जनतेची, प्रशासकीय कामे वेळेवर होतच नाहीत, अशीच प्रतिमा शासकीय कार्यालयांची झाली आहे. जिल्हा परिषदेत यापुढे हा प्रकार बंद करून ‘बाबूगिरी’ ला आळा घालण्यासाठी ‘झिरो पेंडन्सी अँण्ड डेली डिस्पोजल’ कार्यपद्धती सुरू केली जाणार आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये दोन मोहिमा राबवून प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा, तसेच निपटारा करण्यात येत आहे.नागरिकांच्या व प्रशासकीय कामकाजास होणारा विलंब टाळण्यासाठी हे उपक्रम आहेत. त्यातून सर्व जिल्हा परिषद, पंचायत समिती कार्यालयातील अभिलेख आणि कक्षातील अभिलेखे अद्ययावत केले जाणार आहेत. त्यातील सर्व थकीत प्रकरणांचा निपटारा करणे, विशिष्ट कालर्मयादेत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी ३ ऑक्टोबरपासून हा उपक्रम सुरू करण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाचे सचिव असिम गुप्ता यांनी दिले.
दर सोमवारी प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा पंचायत समिती स्तरावरून गटविकास अधिकार्यांनी सर्वच खातेप्रमुखांचा अहवाल गोळा करून तो मुख्य कार्यकारी अधिकार्यांना सादर करावा लागणार आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी दरमहा आढावा घेऊन त्याचा अहवाल शासनाला सादर करणार आहेत.
उपमुकाअ कुळकर्णी पदावर असून नसल्यासारखेपहिल्या टप्प्यातील मोहिमेसंदर्भात जाणून घेण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रभारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीराम कुळकर्णी यांच्याशी संपर्क केला असता, ते कधीच कार्यालयात भेटत नाहीत. मोबाइलवर कधी प्रतिसाद देत नाहीत. हा प्रकार जिल्हा परिषदेच्या कर्मचार्यांसोबत, पदाधिकार्यांसोबतही घडत आहे. त्यातून ते कुणालाही जुमानत नसल्याचे किस्सेही पुढे येत आहेत. कार्यालयीन कामकाजाबाबत पदावर असून नसल्यासारखेच ते वागत आहेत.