शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारत-पाकिस्तान संघर्ष रोखला तसा इराण-इस्त्रायल युद्ध थांबवणार; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दावा
2
Viral Video : किती तो लग्नाचा आनंद! नवरदेवाचा 'असा' भन्नाट उत्स्फूर्त डान्स कधी पाहिलाच नसेल!
3
भाजप नेत्यांनी संघासमोर मांडला निवडणुकीच्या तयारीचा रोडमॅप; मुख्यमंत्री, गडकरींची उपस्थिती
4
Bridge Collapses : पूल दुर्घटनेबाबत अमित शाहांनंतर PM नरेंद्र मोदींचाही CM देवेंद्र फडणवीसांना फोन
5
Bridge Collapses: सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे कुंडमाळा येथे निष्पाप बळी 
6
इराणची राजधानी तेहरान हादरली: इस्रायलचे एकामागोमाग एक हल्ले; नागरिक भयभीत!
7
जावयाने केली सासऱ्याची हत्या, गडचिरोली जिल्ह्यातील घटना, आरोपीला अटक
8
विमान क्रॅश होण्याआधी दिसलेला 'तो' छोटा डॉट बनलं रहस्य?; तज्ज्ञांनी सांगितली 'RAT' ची थेअरी
9
गडचिरोलीच्या विद्यार्थ्यांचे 'इस्रो'ला ऐतिहासिक उड्डाण, मुख्यमंत्र्यांकडून विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा
10
पूल दुर्घटनेच्या कारणांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करणार - उपमुख्यमंत्री अजित पवार
11
Bridge Collapses: दुर्घटनेत वाचलेले गणेश पवार म्हणाले, पूल कोसळला तेव्हा मी खाली पडलो मात्र, वाचलो..!
12
हातातला मोबाईल आधी बाजुला ठेवा मगच आरामात जेवा, नाहीतर वाढेल ब्लड शुगर आणि वजन
13
Pune Bridge Collapse: 'आज बोलण्याचा दिवस नाही तर जखमींना मदत' रोहित पवार यांचं मावळ दुर्घटनेवर भाष्य
14
गर्लफ्रेंडने बोलणं टाकलं, बॉयफ्रेंडचं डोकं सटकलं; प्रेयसीच्या घराबाहेरच स्वतःला पेटवलं!
15
AC बंद, ५ तास लहान मुलं, वृद्ध गरमीने हैराण; एअर इंडियाच्या विमानाचा धक्कादायक Video
16
१५ वर्ष भारतीय सेनेत देशसेवा केली, केदारनाथ हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत आला मृत्यू; कोण होते पायलट राजवीर सिंह?
17
कुंडमळा पूल दुर्घटनेनंतर सुप्रिया सुळे घटनास्थळी; जखमींना दिला धीर, मदतीचे निर्देश
18
नागरिकांनी अपघाताची केली होती, शक्यता व्यक्त;सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रशासनाने केले दुर्लक्ष
19
राजकोट किल्ल्यावरील शिवरायांच्या पुतळ्याला पुन्हा धोका?; चबुतऱ्याजवळील माती खचली
20
Pune Bridge Collapse: पूल दुर्घटनेत २ मृत्यू, ३२ जखमी, ६ जणांना वाचवले, मात्र आणखी काही...; CM देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?

बांधकाम परवानगीचा गाेंधळ; ऑफलाइन नकाशे सारले बाजूला!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 13, 2021 11:56 IST

Akola Municipal Corporation : शहरातील बांधकाम प्रकल्प रखडण्याची शक्यता असल्याने बांधकाम क्षेत्रातून चिंता व्यक्त केली जात आहे.

- आशिष गावंडे

अकाेला : राज्य शासनाच्या महाआयटी विभागाकडून तयार करण्यात आलेल्या ‘बीपीएमएस’ प्रणालीमध्ये ऑक्टाेबर २०२० मध्ये बिघाड झाल्यामुळे बांधकाम परवानगीचे नकाशे ऑफलाइन पद्धतीनुसार मंजूर करण्याचे शासनाचे निर्देश हाेते. १४ एप्रिलपासून ‘बीपीएमएस’प्रणाली पुन्हा कार्यान्वित झाली. परंतु त्याआधी मनपाच्या नगररचना विभागाने ऑफलाइन पद्धतीने स्वीकारलेले नकाशे आता प्रशासनाने बाजूला सारल्याची माहिती आहे. यामुळे शहरातील बांधकाम प्रकल्प रखडण्याची शक्यता असल्याने बांधकाम क्षेत्रातून चिंता व्यक्त केली जात आहे.

महापालिका क्षेत्रात वाणिज्य संकुल, सदनिका तसेच हक्काचे घर बांधण्यासाठी नगररचना विभागाकडून निरनिराळे निकष व नियमावली लागू केली जात असल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागत हाेता. ही परिस्थिती लक्षात घेता नगरविकास मंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांनी डिसेंबर २०२० मध्ये एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली (युनिफाइड डीसीआर) ला मंजुरी दिली. यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. दरम्यान, नकाशा मंजूर करताना त्यामध्ये एकसूत्रता यावी, यासाठी महाआयटी विभागाने ‘बीपीएमएस’प्रणाली विकसित केली. याद्वारे ऑनलाइन नकाशा सादर केल्यानंतर त्याची तपासणी हाेऊन परवानगी दिली जाते; परंतु या प्रणालीमध्ये ऑक्टाेबर २०२० पासून सतत तांत्रिक बिघाड हाेत असल्याने दुरुस्ती हाेईपर्यंत ऑफलाइननुसार नकाशा मंजूर करण्याचे निर्देश शासनाने नगररचना विभागाला दिले हाेते; परंतु आता अचानक महापालिकेच्या स्तरावर ऑफलाइनची प्रक्रिया पूर्ण केलेले नकाशे बाजूला सारण्यात आल्याची माहिती आहे.

 

१५ एप्रिलनंतर ‘बीपीएमएस’ सुरू

शासनाच्या महाआयटी विभागाने १५ एप्रिलपासून ‘बीपीएमएस’प्रणाली कार्यान्वित केल्यानंतर नकाशा मंजुरीसाठी नगररचना विभागाने ऑनलाइन पद्धतीने प्रस्ताव स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू केली; परंतु त्यापूर्वी ऑफलाइन पद्धतीने स्वीकारलेले प्रस्ताव आता अचानक का बाजूला सारण्यात आले, याबद्दल शंका कुशंका व्यक्त केल्या जात आहेत.

 

आयुक्तांनी तिढा साेडविण्याची अपेक्षा

ऑफलाइन नकाशा मंजुरीसाठी मागील तीन महिन्यांपासून मनपाचे उंबरठे झिजवणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांचे प्रस्ताव बाजूला सारल्यास त्यांना पुन्हा नव्याने प्रस्ताव सादर करावे लागतील. यासाठी आणखी दाेन महिन्यांचा कालावधी लागेल. अर्थात, एका प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी सहा ते सात महिन्यांचा कालावधी लागणार असल्याने मजूर वर्ग स्थलांतरित हाेण्याची शक्यता आहे. यावर आयुक्त निमा अराेरा यांनी मार्ग काढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

टॅग्स :AkolaअकोलाAkola Municipal Corporationअकोला महानगरपालिका