अकोला: आगामी दिवसांमध्ये राज्यात शासकीय इमारतींचे बांधकाम हरित संकल्पनेवर (ग्रीन बिल्डिंग कन्सेप्ट) आधारित करण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतला आहे. यासोबतच शासकीय इमारतींपैकी शासकीय निवासस्थाने, हॉस्पिटल इमारत, शासकीय कार्यालयीन इमारतीमधील कॅन्टीन अशा ठिकाणी सिलिंडरमार्फत गॅस पुरवठा न करता पाइपलाइनद्वारे पुरवठा करण्याचे निर्देश शासनाने जारी केले आहेत.वृक्षांची वारेमाप कत्तल, ध्वनी व जलप्रदूषणामुळे पर्यावरणाचा ºहास होत आहे. ही बाब लक्षात घेता यापुढे राज्यात हरित संकल्पेनवर (ग्रीन बिल्डिंग कन्सेप्ट) आधारित शासकीय इमारतींचे निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनाने धोरणात्मक पाऊल उचलण्यास सुरुवात केली आहे. पर्यावरणाला हानी होणार नाही, अशा पद्धतीने हरित इमारतींचे बांधकाम केले जाणार असून, यामध्ये प्रामुख्याने वीज व पाण्याचा कमीत कमी वापर करून परिसरात वृक्ष लागवड करणे तसेच कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचा समावेश आहे. उन्हाळ््यात इतर साधारण इमारतींच्या तुलनेत हरित इमारतींचे तापमान १० अंश सेल्सिअसने कमी राहत असल्याची माहिती आहे. आगामी दिवसांमध्ये शासकीय कार्यालयांचे बांधकाम हरित संकल्पनेवर आधारित करण्याचा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतला आहे.मागील पाच वर्षांत देशात प्रयोगपर्यावरणाचा ºहास टाळण्यासाठी हरित संकल्पनेवर आधारित इमारतींच्या बांधकामाला २० वर्षांपूर्वी अमेरिका व चीनमध्ये सुरुवात झाली. मागील पाच वर्षांच्या कार्यकाळात बेंगळुरू, पंचकुला, हैद्राबाद, चंदीगड, भोपाळ, इंदूर आदी शहरात ग्रीन बिल्डिंगच्या बांधकामासाठी पुढाकार घेण्यात आला.यापुढे पाइपलाइनद्वारे गॅस पुरवठाशासकीय इमारतींपैकी शासकीय निवासस्थाने, हॉस्पिटल इमारत, शासकीय कार्यालयीन कॅन्टीन आदी ठिकाणी सिलिंडरद्वारे गॅस पुरवठा न करता पाइपलाइनद्वारे करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.