अकोला : निकृष्ट बांधकामामुळे वादग्रस्त ठरलेल्या शहरातील सहा काँक्रिट रस्ता प्रकरणात कंत्राटदारांविरुद्ध कारवाईसाठी महापालिका आमसभेत ठराव घेणार आहे. कारवाई संदर्भातील मार्गदर्शन जिल्हाधिकारी यांनी १४ डिसेंबर २०१८ रोजी महापालिकेला दिले आहे.अकोला शहरातील काँक्रिट रस्त्यांची अल्पावधीतच दुर्दशा झाल्याने या मार्गांचे सोशल आॅडिट करण्यात आले. जिल्हाधिकाºयांच्या पुढाकारात झालेले हे सोशल आॅडिट शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय व पाटबंधारे विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि सामाजिक व तांत्रिक लेखापरीक्षण विभागाने केले. शासनाच्या निकषांप्रमाणे रस्त्यांची निर्मिती होणे गरजेचे होते. तसे न झाल्याने सर्व कामांचे ‘सोशल आॅडिट’ करण्यात आले.जिल्हा प्रशासनाकडून सिमेंट काँक्रिट रस्त्यांचे वेगवेगळ्या ठिकाणांहून तांत्रिक पद्धतीने नमुने घेण्यात आले. २२ ते २७ जुलै २०१८ या कालावधीत सर्वांसमक्ष व्हिडिओ चित्रीकरणासह हे सोशल आॅडिट झाले. गोपनीय अहवाल समोर आल्यानंतर महानगरातील सहा मार्ग निकृष्ट असल्याचे सिद्ध झाले. २४ आॅक्टोबर २०१८ रोजी सर्व हा अहवाल जनतेपुढे ठेवण्यात आला. अहवालामध्ये शासकीय निधीचा अपव्यय होऊन सिमेंट काँक्रिट मार्ग भारतीय मानकानुसार नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने जिल्हाधिकारी यांनी संबधीतांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी महापालिकेवर सोपविली. आता महापालिका आमसभेत कारवाईचा काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. जर कारवाईमध्ये बदल करायचा असेल, तर त्याचादेखील ठराव आमसभेत घेण्यात यावा, असे सुचविले आहे. संबंधित कंत्राटदार यांची अनामत रक्कम जप्त करण्यात यावी, संपूर्ण रस्त्याची दुरुस्ती करून घेण्यात यावी, संबंधित कंत्राटदारावर जबाबदारी निश्चित करून कंत्राटदारांकडून रक्कम वसूल करण्यात यावी, सोबतच संबंधित कंत्राटदारास काळ्या यादीत टाकण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.