शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

अकोल्यातील रस्त्यांची सातासमुद्रापार राहणाऱ्यांना चिंता!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 7, 2021 04:24 IST

आफ्रिकेतील रजनीशने घेतली लोकमत वृत्ताची दखल प्रशांत विखे तेल्हारा: गेल्या काही वर्षांपासून जिल्ह्यासह तालुक्यातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे. ...

आफ्रिकेतील रजनीशने घेतली लोकमत वृत्ताची दखल

प्रशांत विखे

तेल्हारा: गेल्या काही वर्षांपासून जिल्ह्यासह तालुक्यातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था झाली आहे. विकासकामांच्या नावाखाली रस्ते खोदून ठेवल्याने नागरिकांना नरक यातना सहन कराव्या लागत आहेत. रस्त्याच्या दुर्दशेमुळे अनेकांचे बळी गेले आहेत. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने आता वृत्त मालिकेद्वारा रस्त्यांच्या कामांबाबत पोलखोल केली आहे. तेल्हारा तालुक्यातील रस्त्यांची दयनीय अवस्थेबाबत बातमी प्रकाशित होताच तेल्हारा येथील मूळचे रहिवासी व सध्या सातासमुद्रापार पश्चिम आफ्रिकेतील रहिवासी रजनीश पोटे यांनी दखल घेतली असून, उच्च न्यायालयात ऑनलाइनद्वारा जनहित याचिका दाखल करण्याचे सांगितले आहे. या सर्व प्रकाराहून जिल्ह्यातील रस्त्यांची आता सातासमुद्रापार राहणाऱ्यांना चिंता असल्याचे दिसून येते मात्र स्थानिक लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाला जाग येत नसल्याचे दिसून येत आहे.

तेल्हारा शहरातील रहिवासी असलेले रजनीश पोटे हे नोकरीनिमित्त पश्चिम आफ्रिका येथे राहतात. अजूनही त्यांची गावाशी नाळ जुळली असल्याचे दिसून येत आहे. गावातील सुख-दुःखात ते नेहमीच सहभागी होण्याचा प्रयत्न करतात. अशातच गेल्या अनेक वर्षांपासून तालुक्यातील रस्त्यांची समस्या गंभीर बनली असून, यासाठी अनेकांनी आंदोलने, निवेदने दिली आहेत. मात्र रस्त्यांची परिस्थिती जैसे थे आहे. तेल्हारा -वरवट तेल्हारा-हिवरखेड, तेल्हारा-अडसूळ, तेल्हारा -वणीवरूळा या चारही रस्त्यांवर झालेल्या अपघातात अनेकांचा बळी गेला आहे, तर अनेकांना अपंगत्व आले आहे. राज्यातील कोणत्याच तालुक्यातील रस्त्यांची भीषण परिस्थिती इतकी गंभीर नसेल इतकी भीषण परिस्थिती कुठेच नसेल त्यामुळे या एवढ्या यासंदर्भात ‘लोकमत’ने दि. ४ सप्टेंबर रोजी बातमी प्रकाशित केली. पश्चिम आफ्रिका येथील रजनीश पोटे यांनी ऑनलाइन माध्यमातून आफ्रिकेत बातमी वाचली. त्यांनी तातडीने दखल घेऊन रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी पुढाकार घेतला. बातमी पाहून ते उच्च न्यायालयात ऑनलाईनद्वारे रिट याचिका दाखल करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

---------------------------------

अनेक वर्षांपासून तालुक्यातील रस्त्यांची अवस्था बघून वेदना होत आहेत. मी ऑनलाइनद्वारे उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी स्थानिक तालुक्यातील जनतेचे सहकार्य अपेक्षित आहे तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून माहितीच्या अधिकारात आतापर्यंत झालेला खर्च, पोलीस विभागाकडून रस्त्यांवर घडलेल्या अपघातांची माहिती मागविली आहे.

- रजनीश पोटे, रा. पश्चिम आफ्रिका.

--------------------------------------