अकोला : मागास प्रवर्गांना जात प्रमाणपत्र तसेच वैधता प्रमाणपत्र देताना अर्जदार, प्रशासनाला येणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधिशाची समिती शासनाने गठित केली आहे. अडचणींचा अभ्यास करून त्यामध्ये सुधारणा व उपाययोजनांचा अहवाल समितीकडून एक महिन्यात मागवण्यात आला आहे.महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासप्रवर्ग जातीचे प्रमाण (देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे) अधिनियम २००० तयार करण्यात आले आहेत. त्या अधिनियमांतर्गत महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र नियम २००३ व महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासप्रवर्ग नियम २०१२ नुसार सक्षम प्राधिकाºयांकडून प्रमाणपत्र दिले जाते. त्या प्रमाणपत्रांची तपासणी जातपडताळणी समित्यांकडून झाल्यानंतरच ते वैध ठरते. या प्रक्रीयेत गेल्या काही काळापासून अर्जदार, सक्षम प्राधिकारी, जातपडताळणी समित्यांना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे सध्या जातप्रमाण आणि वैधता देण्याच्या पद्धतीत सुधारणा करण्याची मागणी शासनाकडे सातत्याने करण्यात आली. सोबतच न्यायालयानेही या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याचे बजावले आहे.त्यानुसार जातप्रमाणपत्र देणे, प्रमाणपत्राची वैधता ठरवणे, या दोन्ही प्रक्रीयेतील अडचणी दूर करण्यासाठी त्यामध्ये सुधारणा, उपाययोजना सुचवणारी समिती शासनाने १४ जानेवारी रोजी गठित केली आहे. समितीने एक महिन्यात अभ्यास करून अहवाल द्यावा, असेही ठरले आहे. समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधिश पी.व्ही.हरदास यांच्याकडे देण्यात आली आहे. सचिव म्हणून आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त काम पाहणार आहेत. सदस्यांमध्ये विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे सचिव, समाजातील शासन नियुक्त तज्ञ व्यक्ती, बार्टीच्या महासंचालकांचा समावेश आहे.- या समाजाची निवेदने घेणारसमिती संबंधित समाजासह कोळी महादेव, कोळी मल्हार, टोकरे कोळी व इतर जमातीच्या व्यक्ती, समुहाकडून निवेदन घेऊन ते विचारात घेणार आहे. त्यावर समिती स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करणार आहे.