अकोला : जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागातील न्यायालयीन प्रकरणे हाताळताना दिरंगाई केली जाते.याचा फटका खुद्द मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनाही बसला. एका प्रकरणात त्यांचे वेतन रोखण्याचा आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतर इतर प्रकरणांसाठी पुन्हा समिती नियुक्त करण्यात आली. त्या समितीमध्ये अध्यक्षपद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडेच असून, दर सोमवारी समिती आढावा घेणार आहे.जिल्हा परिषदेतील शिक्षकांच्या आस्थापनाविषयक प्रश्नांबाबत तक्रार निवारणाचा एक भाग म्हणून शिक्षकांची न्यायालयीन प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची समिती गठित करण्यात आली. शिक्षण विभागातील शिक्षकांची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहेत. ती कामे निकाली काढण्यासाठी पाच सदस्यांची समिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यातच गठित केली. समितीमध्ये अध्यक्ष म्हणून सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश एस. एस. हिरुळकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. बी. दहापुते, शिक्षणाधिकारी पी.जी. वानखडे, लेखाधिकारी वसंत रावणकर, पुरस्कारप्राप्त उच्चश्रेणी सहायक शिक्षक प्रभाकर रुमाले यांचा समावेश आहे. ही समिती तसेच जिल्हा परिषदेचे विभाग प्रमुख कार्यरत आहेत. तरीही एका शिक्षकांच्या न्यायालयीन प्रकरणात २२ आॅक्टोबरपर्यंत वेतन न दिल्याने न्यायालयाच्या रोषाला मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनाच बळी पडावे लागले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे विभाग प्रमुख प्रशासकीय प्रमुखांना अडचणीत आणत असल्याचा प्रकार उघड झाला. त्यातच जिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागांतील १६१ प्रकरणे न्यायालयात दाखल आहेत. त्यातील ११८ प्रकरणांत शपथपत्रे दाखल आहेत. ४३ प्रकरणांत संबंधित विभाग प्रमुखांनी शपथपत्रे दाखल केलेली नाहीत. त्यामध्ये सर्वाधिक प्रकरणे पंचायत विभागातील आहेत. ३५ पैकी २४ प्रकरणांत शपथपत्रे दिलेली नाहीत. आरोग्य विभागाच्या २८ पैकी ८ प्रकरणांत शपथपत्रे नाहीत. प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या ४४ पैकी ६, बांधकाम, लघू पाटबंधारे प्रत्येकी एका प्रकरणात शपथपत्र नाही. त्यामुळे पुढील काळात जिल्हा परिषदेची आणखी नामुष्की नको, यासाठी समिती गठित करण्यात आली. त्यामध्ये सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित खाते प्रमुख सदस्य आहेत. दर सोमवारी ही समिती आढावा घेणार आहे.