अकोला: जनता भाजी बाजार तसेच टॉवर चौकातील जुन्या बस स्थानकाच्या जागेवर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स उभारण्यासह बाजोरिया मैदानाच्या आरक्षित जागेवर आॅडिटोरिअम हॉलचे निर्माण करण्यासाठी निविदा प्रक्रियेला प्रारंभ करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी आढावा बैठकीत मनपा प्रशासनाला दिले, तसेच जिल्हा परिषदेच्या जागेवर प्रशासकीय इमारतीसाठी मनपाचा हिस्सा माफ करण्याच्या प्रस्तावावर मंत्रिमंंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.जनता भाजी बाजारच्या जागेवर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तसेच भाजी बाजाराचे आरक्षण आहे. बस स्थानकाच्या जागेवर सीटी बस व व्यावसायिक संकुलाचे आरक्षण असून, बाजोरिया मैदानावर आॅडिटोरिअम हॉलचे आरक्षण आहे. या तीनही जागांचा विकास करण्यासाठी महापौर विजय अग्रवाल शासनाकडे सतत पाठपुरावा करीत होते. मंगळवारी नागपूर येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विकास कामांच्या निविदा प्रकाशित करण्याचे निर्देश मनपा प्रशासनाला दिले. या जागेच्या बदल्यात शासनाकडे सुमारे ३० कोटी रुपये शुल्क जमा करावे लागणार होते. निविदा काढल्यानंतर शुल्काचा पहिला हप्ता शासनाकडे जमा करण्यास तयार असल्याचे महापौर विजय अग्रवाल यांनी नमूद क रताच मुख्यमंत्र्यांनी हिरवी झेंडी दिली. बैठकीला महापौर विजय अग्रवाल, आ.गोवर्धन शर्मा, आ.गोपीकिशन बाजोरिया, आ.रणधीर सावरकर, आ.प्रकाश भारसाकळे, आ.हरीश पिंपळे, विभागीय आयुक्त अमरावती, जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय, महापालिका आयुक्त जितेंद्र वाघ आदी उपस्थित होते.कचºयाची २०० टनची अट मान्यशहरात निघणाºया किमान २०० मेट्रिक टन कचºयावर प्रक्रिया करण्यास मंजुरी देण्याच्या महापौर विजय अग्रवाल यांच्या प्रस्तावाला मध्यंतरी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मंजुरी दिली होती. हा मुद्दा आढावा बैठकीत उपस्थित झाला असता,मुख्यमंत्र्यांनीसुद्धा मनपाची २०० टन कचºयाची अट मान्य करीत प्रकल्प उभारण्याचे निर्देश दिले.नोंदणीकृत कामगारांना दोन लाखांची मदतपंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत घरे उभारण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या व कामगार कल्याण आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असलेल्या कामगारांना योजनेच्या अडीच लाखांच्या अनुदानाव्यतिरिक्त शासनाकडून आणखी दोन लाखांची मदत मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे शहरातील नोंदणीकृत कामगारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.‘भूमिगत’च्या मुद्यावर चर्चा करू!भूमिगत गटार योजनेचे काम मोर्णा नदी पात्रात सुरु आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी नदीपात्रात योजनेंतर्गत काम सुरु आहे. पर्यावरणमंत्र्यांनी दिलेल्या स्थगनादेशावर संबंधितांसोबत सविस्तर चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
भूमिगत गटार योजनेच्या डीपीआरला शासनाने मान्यता दिली आहे. नदीपात्रातील ‘ब्लू लाईन’मध्ये विकास कामे करता येतात. याविषयी उद्या मी व आ.गोवर्धन शर्मा, आ.रणधीर सावरकर मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊ. शहरातील आरक्षित जागांची जिल्हाधिकाºयांनी ताबा मान्यता दिल्याने त्यांचे अभिनंदन. शहरातील विकास कामे निकाली काढण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री सकारात्मक होते, हे विशेष.-विजय अग्रवाल, महापौर.