लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला: मालमत्ता कराची कोट्यवधी रुपयांची रक्कम वसूल करण्यास असमर्थ ठरलेल्या तीन सहायक कर अधीक्षकांसह तब्बल २५ वसुली निरीक्षकांवर महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी कारवाईचा बडगा उगारत २००४-०५ पासून दिलेली वेतनवाढ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. या कारवाईमुळे टॅक्स विभागातील कर्मचारी कामाला लागतील, ही अपेक्षा फोल ठरली असून, आयुक्तांनी झोननिहाय घेतलेल्या झाडाझडतीत वसुली निरीक्षकांचे पितळ उघडे पडल्याची माहिती आहे. नेमक्या किती मालमत्ताधारकांना भेटी दिल्या, याची इत्थंभूत माहिती देण्यास वसुली निरीक्षक असमर्थ ठरल्याचे समोर आले आहे.महापालिका प्रशासनाने उत्पन्नवाढ केल्याशिवाय विकास कामांसाठी एक छदामही निधी देणार नसल्याची भूमिका राज्य शासनाने घेतली होती.१९९८ पासून शहरातील मालमत्तांचे रीतसर पुनर्मूल्यांकन न झाल्यामुळे नागरिक ांच्या कर स्वरूपातील रकमेत वाढही झाली नाही. यामुळे मनपाचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले. ही बाब लक्षात घेता मनपाचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी ‘जीआयएस’प्रणालीद्वारे मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करून सुधारित करवाढ केली. या निर्णयामुळे मनपा कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाची समस्या कायमस्वरूपी निकाली निघण्यास मदत होणार आहे. अर्थात, प्रशासनाने सुधारित करवाढ केल्यानंतर मालमत्ता कर वसुली विभागाने नागरिकांजवळून मालमत्ता कर जमा करणे क्रमप्राप्त आहे. तसे होत नसल्यामुळे पुढील चार महिन्यांत १०७ कोटी रुपयांचा टॅक्स वसूल करण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर ठाकले आहे. कर वसूल न झाल्यास पुन्हा एकदा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. हा मुद्दा ‘लोकमत’ने सातत्याने लावून धरल्याची दखल घेत महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी झोननिहाय मालमत्ता कर वसुली विभागातील वसुली निरीक्षकांची उलट तपासणी घेतली असता, वसुली निरीक्षकांचा कामचुकारपणा समोर आला.आयुक्त म्हणाले, चला आपण घरी जाऊ!वसुली निरीक्षकांनी दररोज मालमत्ताधारकांच्या घरी जाऊन त्यांना भेटून कर भरण्यास राजी करणे क्रमप्राप्त आहे. हीच त्यांची ‘ड्युटी’ आहे. मालमत्ताधारक थकीत रकमेचा भरणा करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याची सबब वसुली निरीक्षक समोर करतात. त्यामुळे आयुक्त संजय कापडणीस यांनी घेतलेल्या झाडाझडतीत वसुली निरीक्षकांना चला, तुम्ही आज ज्या-ज्या मालमत्ताधारकांच्या घरी गेले होते, त्यांच्याकडे पुन्हा जाऊ, अशी सूचना करताच अनेकांना दरदरून घाम फुटल्याचे समोर आले. अनेकांनी नागरिकांच्या घरी गेलोच नसल्याची कबुली दिली.
कर कमी होण्याची शक्यता धूसरमनपाने लागू केलेल्या कर आकारणीचा नेमका निकष कोणता, असा सवाल नागपूर उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला होता. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार मनपाने सुधारित कर आकारणीच्या अनुषंगाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रक्रियेनंतर कराच्या रकमेत आणखी वाढ होण्याची शक्यता प्रशासनाकडून व्यक्त केली जात आहे.
मार्च महिन्यापर्यंत जे कर्मचारी वसुलीचा आकडा ९० टक्के पार करतील, त्यांचे वेतन पूर्ववत केले जाईल. वसुली करण्यास असमर्थ ठरणाºया कर्मचाºयांवर प्रस्तावित केलेली कारवाई कायम राहील.-संजय कापडणीस, आयुक्त, मनपा.