लोकमत न्यूज नेटवर्कअकोला : वर्तमानासोबतच येत्या काळात वातावरणात मोठय़ा प्रमाणात होणार्‍या बदलांना सामोरे जाण्यासाठी ग्रामविकास विभागाला ‘क्लायमेट प्रूफ व्हिलेज’ निर्मितीवर भर द्यावा लागणार आहे. तर पर्यावरणातील इतरही घटकांमध्ये बदलांच्या उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. त्यामध्ये वाढते तापमान, रोगराई, पिकांची तग धरण्याची क्षमता यावर उपाय करावे लागणार आहेत.येत्या २0३0 दरम्यानच्या काळात किमान तापमानात होणार्‍या वाढीचा मानवी आरोग्य आणि पिकांच्या उत्पादनावर होणार्‍या परिणामांचा अंदाज घेत शासनाने कृती आराखडा तयार केला आहे. त्यासाठी उपाययोजनांचा आराखडाही देण्यात आला. शासनाने मार्च २0१0 पासूनच यू.के. मेट ऑफिस व द एनर्जी रिसोर्स संस्था (टेरी) या संस्थांच्या सहकार्याने सविस्तर कृती आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेतले होते. कृती आराखड्यात २0२१ ते २0४0 या कालखंडाचा प्रामुख्याने विचार झाला आहे. त्यापुढे आणखी २0५0 व २0७0 या दोन टप्प्यातील वातावरण आणि त्याचा आरोग्य, पिकांवर होणार्‍या परिणामांचाही अंदाज घेण्यात आला. त्यानुसार जागतिक वा तावरणीय बदलामुळे कमालपेक्षा किमान तापमानामध्ये मोठी वाढ होणार आहे. त्याचा परिणाम पर्जन्यमान, उष्णता व आद्र्र तेवर होणार आहे. वातावरणात होणार्‍या बदलातही मानवी जीवन, पिके, पर्यावरणातील घटकांनी तग धरावी, यासाठी मोठय़ा प्रमाणात उपाययोजना करण्याचे आव्हान शासनापुढे उभे ठाकले आहे. त्यानुसार आता उपाययोजना केल्याशिवाय गत्यंतर नसल्याची वेळ आली आहे. काय आहे ‘क्लायमेट प्रूफ व्हिलेज’येत्या काळात वातावरणीय बदलास पूरक ठरणार्‍या गावांची निर्मिती करावी लागणार आहे. त्यामध्ये गावपातळीवर लोकसहभागातून पर्यावरण संवर्धनासाठी उपक्रम राबवणे, जलसंधारण, डोंगर दत्तक घेणे, नदी दत्तक घेणे, गावतळे, गावाची वनराई योजनांचा विकास करणे, गावनिहाय सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आधारित स्वतंत्र ग्रिड तयार करून ऊर्जा निर्भर गावांची निर्मिती केली जाणार आहे. शहरात पाण्याचा पुनर्वापर बंधनकारकअतवृष्टीची समस्या निर्माण होणार आहे. त्यामुळे शहरात सखल भागात बांधकामांना अनुमती देताना धोरण ठरवावे लागणार आहे. पुरांची तीव्रता आणि वारंवारिता वाढणार आहे. त्यामुळे नदीकाठावर उच्चतम पूर रेषेपलीकडे बांधकामास अनुमती देणे, पाण्याच्या टंचाईवर मात करण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया, पुनर्चक्रण व पुनर्वापर बंधनकारक केले जाणार आहे. पर्यावरणपूरक शहरे विकसित करणे, हरितगृह वायूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी नागरी घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्था पनाबाबत धोरण ठरणार आहे.
मोठय़ा प्रमाणात उपाययोजना सुचवलेले घटकवातावरणातील बदलात तग धरण्यासाठी जे घटक आणि शासनाच्या विभागाकडून बदल करणे आवश्यक आहे, त्याची यादी मोठी आहे. त्यामध्ये वने, जलसंपदा, कृषी, ऊर्जा, आरोग्य, सार्वजनिक बांधकाम, आपत्ती व्यवस्थापन, ग्रामविकास, नगर विकास, वित्त व नियोजन, पर्यावरणाचा समावेश आहे.