अकोला: ‘स्वच्छ सर्वेक्षण-२०२०’ अंतर्गत नुकतेच देशभरातील शहरांमधील स्वच्छतेच्या कामांचे मूल्यमापन जाहीर करण्यात आले. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा अनेक शहरांच्या नामांकनात सुधारणा झाल्याचे समोर आले असले तरी प्रत्यक्षात स्वच्छतेच्या कामांचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे. केंद्र शासनाच्या क्यूसीआय (क्वालिटी कौन्सिल आॅफ इंडिया)मार्फत शहरांची तपासणी केल्याचे दावे केले जात असतानाच शहरांमध्ये ठिकठिकाणी तुंबलेला कचरा तसेच उघड्यावर शौचास बसणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानच्या धर्तीवर राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानची अंमलबजावणी केली जात आहे. स्वच्छ सर्वेक्षण-२०२० अंतर्गत महापालिका, नगर परिषद, नगरपालिकांमधील स्वच्छतेच्या कामांचे मूल्यमापन जाहीर करण्यात आले आहे. सदर मूल्यमापन हे प्रत्यक्ष स्थळभेटीच्या आधारावर अपेक्षित होते. राज्यातील सर्व शहरांची कामगिरी उच्चतम होण्यासाठी शहरांना प्रोत्साहन मिळावे, म्हणून शासनाने बक्षीस योजना जाहीर केली होती. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत स्वच्छ सर्वेक्षण -२०१८ मध्ये राज्याची कामगिरी सर्वोत्कृष्ठ ठरली होती. अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात उघड्यावर शौचास बसणाऱ्यांना मनाई करून त्यांच्या घरी वैयक्तिक शौचालय बांधून देण्यात आले होते. त्यानंतर वैयक्तिक आणि सार्वजनिक शौचालयांची तपासणी करणे, मोकळ्या मैदानांची पाहणी करण्यासह शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतेची पाहणी करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या क्यूसीआय (क्वालिटी कौन्सिल आॅफ इंडिया)मार्फत तपासणी करण्यात आली. क्यूसीआयच्या अहवालानुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था स्वच्छ सर्वेक्षण-२०२० अंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाच्या प्रोत्साहनपर बक्षिसाकरिता पात्र ठरल्या.पुन्हा एकदा घाणीचे साम्राज्य‘स्वच्छ सर्वेक्षण-२०२०’नुसार राज्य शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार स्वायत्त संस्थांनी काम सुरू केल्याचा गवगवा करण्यात आला. प्रत्यक्षात शहरांमध्ये साचलेला कचरा, उघड्यावर शौच करणाºयांच्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून येते. यामुळे ‘क्यूसीआय’च्या तपासणीवर प्रश्नचिन्हं निर्माण झाली आहेत.